न्यायाधीशांची पदे रिक्त नव्हे, वाढली

नवी दिल्ली - उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर शुक्रवारी (ता. 28) ताशेरे ओढले. त्यावर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांमध्ये वाढ झाली नसल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. उलट मंजूर पदांची संख्या 906 वरून 1079 केली असल्याचा दावाही करण्यात आला.

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या (एनजेएसी) मुद्द्यामुळे एप्रिल ते डिसेंबर 2015 या काळात नियुक्‍त्या झाल्या नाहीत असे सांगताना उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीचे वार्षिक प्रमाण आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच्या दोन वर्षांत बिलकूल कमी झाले नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. न्यायाधीशांची पदांवर नियुक्ती झाली नसल्याने सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी काल सरकारची कानउघाडणी केली. त्याबाबत न्यायसंस्था व त्यांच्या स्वातंत्र्याविषयी भारत सरकारला पूर्ण आदर आहे, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची वाढत्या संख्येबाबत चिंता वाटत असल्याने न्यायाधीशांच्या सर्व रिक्‍त पदांवर नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. जून 2014 मध्ये मंजूर पदे 906 होती, यांत वाढ करून यंदा ती 1079 करण्यात आल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांचे प्रमाण सध्या वाढलेले आहे, असे चित्र प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये रंगविण्यात आले आहे; पण गेल्या दहा वर्षांतील आढावा घेतला असता, रिक्त पदांमध्ये खूप मोठी वाढ झाल्याचे आढळत नाही. याची अधिक माहिती देताना सूत्रांनी सांगितले, की गेल्या दहा वर्षांत न्यायाधीशांची रिक्त पदे 265 ते 280 या दरम्यान होती, तर सेवेत असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या सुमारे 600 होती. सध्या हा आकडा 620 आहे. 2009- 2014 या काळात केवळ 20 नवीन पदांची निर्मिती झाली होती, तर 2015-16 या वर्षांत 173 नवीन पदे निर्माण करण्यात आली.

नियुक्तीचे वार्षिक प्रमाण 63 टक्के
वर्षांनुसार नियुक्तीचा विचार केला नाही तरी उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीची संख्या 74 वरून 121पर्यंत पोचल्याने वार्षिक प्रमाण 63 टक्के आहे. नवीन नियुक्तीबाबत सरकार दक्ष असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नव्याने 86 नियुक्‍त्या झाल्या आहेत. 121 अतिरिक्त न्यायाधीश व 14 मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली असून, चार मुख्य न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी म्हटले आहे. 18 अतिरिक्त न्यायाधीशांना मुदतवाढ देण्यात आली असून, सर्वोच्च न्यायालयांत चार न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. उच्च न्यायालयातील 33 न्यायाधीशांची बदली केली आहे, असेही सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले.