कर्नाटकमध्ये भाजपचेच हंगामी अध्यक्ष; कामकाज होणार LIVE!

वृत्तसंस्था
शनिवार, 19 मे 2018

नवी दिल्ली : 'एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्यपालांना देऊ शकत नाही', असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शनिवार) कर्नाटक विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी के. जी. बोपय्या यांच्या नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. यामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, कर्नाटकमधील आजच्या बहुमत चाचणीचे 'लाईव्ह' प्रक्षेपण होणार आहे. 

नवी दिल्ली : 'एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्यपालांना देऊ शकत नाही', असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शनिवार) कर्नाटक विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी के. जी. बोपय्या यांच्या नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. यामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, कर्नाटकमधील आजच्या बहुमत चाचणीचे 'लाईव्ह' प्रक्षेपण होणार आहे. 

कर्नाटकमध्ये आज सायंकाळी भाजप सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या 'फ्लोअर टेस्ट'साठी हंगामी अध्यक्षपदी राज्यपालांनी भाजपचे आमदार के. जी. बोपय्या यांची नियुक्ती केली होती. याविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज सकाळी 10.30 पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली होती. काँग्रेसतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. 

'आठव्यांदा निवडून आलेले काँग्रेसचे आर. व्ही. देशपांडे हे या विधानसभेतील सर्वांत ज्येष्ठ आमदार आहेत. त्यांना डावलून राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी बोपय्या यांची निवड केली', असा आरोप काँग्रेसने केला होता. 

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. 'अशा प्रकरणांमध्ये नियुक्ती करण्यासंदर्भात कोणताही कायदा नाही', असे सांगत न्यायालयाने बोपय्या यांची निवड कायम ठेवली. तसेच, 'बोपय्या यांच्या नियुक्तीविषयी आक्षेप घ्यायचा असेल, तर भाजपची बाजूही ऐकून घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी वेळ लागू शकतो', असेही नमूद करण्यात आले. 

याचवेळी, 'कर्नाटक विधानसभेतील सर्व कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केल्यास त्यात पारदर्शकता राहील', असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आज सायंकाळी होणारी बहुमत चाचणी 'लाईव्ह' दिसणार आहे.

Web Title: k g bopaiah to stay at pro tem speaker in Karnataka Assembly