लोकदरबारात नेत्यांच्या सभा

लोकशाही व्यवस्थेत मतदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे. एक एक मत किती महत्वाचे आहे, ते मतमोजणीला कळते. हा मतांसाठी काय काय बेगमी करावी लागते हे उमेदवार आणि पक्ष प्रतिनिधींना चांगलेच ठाऊक असते. उत्तर प्रदेशमध्ये 2017 च्या रणधुमाळीत लोकांपर्यंत पोहोचण्यात पहिल्या फळीच्या नेतृत्वात बाजी मारलीय ती मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी. अखिलेश यादव यांनी आपल्या सरकारच्या काळात विविध घटकांसाठी आपण काय केले आणि आपणास काय अजून करावायचे आहे ते त्यांना सांगणे महत्वाचे वाटले. अखिलेश यांनी पक्षाचे अध्यक्षपद स्वीकारले आणि सभांना सुरुवात केली, ती म्हणजे एकूण 225 सभा घेऊनच थांबले. सहा मार्चला जेव्हा प्रचार संपला तेव्हा अखिलेश यांनी आपली 225वी सभा आटोपती घेतली होती. लोकांना आपल्या कामाचे स्वरूप सांगत अखिलेश नकारात्मक टीका शक्यतो टाळत होते, अखिलेश यांनी राहुल यांच्या सोबत रोड शो केले. तसेच काही रोड शो हे स्वतंत्रपणे सुद्धा केलेत, अखिलेश यांनी लोकात पोहोचण्यासाठी कुठेही कसर ठेवली नाही.

पंतप्रधान मोदी यांनीसुद्धा प्रत्येक प्रदेशात, विभागात प्रचारसभा घेतल्या, पण मोदींच्या रोड शोने जी जादू वाराणसीत निर्माण केली ती सभांपेक्षा काही औरच होती. मोदी हे असे नेतृत्व आहे, जे आक्रमकपणे विरोधकांना सामोरे जातात आणि त्यांच्या गटात अस्वस्थता माजवून देतात. मोदींनी विविध टप्प्यात एकूण 22 सभा व वाराणसीमध्ये 3 दिवस रोड शो केले. आघाडीमधील राहुल गांधी यांनी सुद्धा जवळपास 40 ते 45 सभा घेतल्यात यातील काही सभा या स्वतंत्रपणे तर काही अखिलेश यादव यांच्यासोबत केल्या होत्या. राहुल हे आघाडीचा धर्म पाळत होते आणि त्या तुलनेने त्यांचे उमेदवारही १०० असल्याने त्यांनी सभांचे ठिकाण कमी केले असावेत. भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य यांनी सुद्धा किमान 130 सभा राज्यात घेऊन आपल्या नेतृत्वाचा भार आपल्या खांद्यांवर घेतला. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपली उद्दीष्टे पोहोचविण्यात यशस्वी आहेत. किंबहुना मौर्य यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागू शकते, हे मात्र काही अंशी यावरून पटू शकते. याच शर्यतीत भाजपचे योगी आदित्यनाथ यांचाही नंबर आहे. त्यांनी पूर्वांचल तसेच मदत होऊ शकेल अश्या एकूण 90 सभा घेतल्या आहेत. भाजप अध्यक्ष अमित शहा हे रणनिती तसेच कार्यकर्ता संमेलन यात व्यस्त असले, तरी त्यांनी सुद्धा 120 ते 130 सभा घेऊन वातावरणात रंग आणि कार्यकर्त्यांत विश्वास निर्माण केला आहे. राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, उमा भारती यांनी सुद्धा आपापल्या क्षेत्रात 40 ते 50 सभा घेऊन पक्षकार्यात मदत केली. 
बसपाच्या मायावती यांनी प्रचारसभा या 90 ते 100 घेतल्यात पण मायावतींचे विश्वासू नासीमुद्दीन सिद्दीकी आणि सतीश मिश्रा यांनी उत्तर प्रदेश हा पायाखाली घेतला आहे. सिद्दीकी यांनी 400 च्या वर छोट्या मोठ्या सभा घेऊन यात बाजी मारली आहे. सतीश मिश्रा यांनी पत्रकार परिषद आणि सभा तसेच बसपची रणनीती आखण्यात सुद्धा विशेष रोल प्ले केला. 

दुसऱ्या फळीतील नेते म्हणजे गुलाम नबी आझाद यांनी सुद्धा काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी 40 ते 45 सभा घेतल्यात. सपा प्रमुख अखिलेश यांच्या पत्नी डिंपल यादव यांनी या रणधुमाळीत तब्बल 50 प्रचारसभा घेऊन खानदान की इज्जत का सवाल सोडविण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर यांनीही 70 सभा घेतल्या. तर, सचिन पायलट, शीला दीक्षित, जिंदाल, कपिल सिब्बल यांनीसुद्धा काँग्रेस व आघाडीच्या काही उमेदवारांसाठी प्रचार केला. या सर्वांत हे नेमके लक्षात राहील की मुलायमसिंह यादव आणि सोनिया गांधी यांची अनुपस्थिती याचा काय आणि कसा परिणाम होणार, हे निकालच स्पष्ट करतील. पण त्याचा थोडाफार नकारात्मक परिणाम सर्वांनी गृहीत धरलेला असणार. मुलायम यांनी चार सभा घेतल्या आणि प्रियांका गांधी-वद्रा यांनी सुद्धा 4 सभा घेतल्यात. त्यासुद्धा आपल्या अश्या लोकांसाठी किंवा आपल्या गटात. 

लोकशाही प्रक्रियेत लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांच्या मनात आपल्या पक्षाची प्रतिमा उभी करणे, विधायक कामांची जंत्री सादर करणे आणि आपल्या उमेदवारास लोकांसमक्ष आणून त्यास निवडून आणायचे आवाहन हे सभा आणि रोड शो मधून केले जाते. उत्तर प्रदेशात लोकांना मतदानासाठी बाहेर पडण्यास उद्युक्त करणे हे महत्त्वाचे आहे. महिला या कमी प्रमाणात मतदानास बाहेर पडतात. युवकांचे सर्वपक्षीय सभांमध्ये प्रमाण हे ठळकपणे जाणवते. पण हा युवा फॅक्टर कोण काबीज करते हे महत्त्वाचे असेल. कारण सभांना गर्दी हे जर प्रमाण मानायचे, तर दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीला काँग्रेस आणि भाजपच्या सभांना हजारोंच्या संख्येने लोक यायचे किंवा महाराष्ट्रात मनसेच्या सभांना सुद्धा गर्दी खूप असते. पण ती मतात परिवर्तित झाली तरच खरी सभा यशस्वी झाली. याउलट फडणवीसांच्या रद्द झालेल्या सभेच्या वॉर्डात त्यांच्या पक्षाला सर्व जागा मिळाल्यात म्हणून सभांचीं गर्दी महत्त्वाची नाही, हे हि तितकेच खरे.

निवडणूक आयोग मतदान करण्यासाठी लोकांना आवाहन करीतच असतो नि त्याचा थोडाफार परिणाम होतो. पण अधिक परिणामकारक असतात त्या पक्षीय सभा. लवकरच या विधासभा निवडणुकांचे निकाल समोर येतील आणि कुणी केलेली मेहनत फळाला आली हे लक्षात येईल. नक्कीच निकालाचा आणि सभांचा असा काही संबंध नसतो. मात्र मतदार राजाला पाच वर्षे गृहीतच धरणारा राज्यकर्ता समूह कसा लोकांना आपल्या जाहीरनामे, जाहिराती आणि सभा संमेलने यातून मतदानास भाग पाडतो हे पाहण्याजोगे आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या सभांचे स्वरूप आता बदलत चालले आहे पण अजूनही नेते सभांवर जोर देतात हे नक्की. शक्ती प्रदर्शनाचा उत्तम मार्ग म्हणून आजही सभांना पहिला प्राधान्यक्रम दिला जातो. आता सभांमध्ये येणारा आणि आलेला समूह नक्की सभा बघायला येतो की सभांमध्ये विचार ऐकायला आलेला असतो, यात दुमत असू शकते. तसेच सभांमध्ये लोक खरंच येतात कि आणावी लागतात हा सुद्धा चर्चेचा विषय आहे. सभांचे एकूण नियोजन, त्याची प्रसिद्धी आणि त्यात सहभागी नेतृत्व नंतर मिळणारी मत यावर सभेचे यश अवलंबून असते. 

चला तर मग निकालाच्या दिवशी कळेनच कोण किती यशस्वी झाले आणि कोण किती अपयशी...