कोहिनूर मिळविण्यासाठी आदेश काढू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली: ब्रिटनकडून कोहिनूर हिरा पुन्हा मिळविण्यासाठी किंवा त्याचा लिलाव रोखण्यासाठी कोणताही आदेश काढला जाऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने किमती हिरा परत आणण्यासाठी दाखल याचिका निकाली काढताना सांगितले की, परदेशी सरकारला एका संपत्तीचा लिलाव न करण्यास सांगू शकत नाही. जी संपत्ती दुसऱ्या देशात आहे, त्याविषयी कोणताही आदेश काढला जाऊ शकत नाही. ऑल इंडिया ह्यूमन राईट अँड सोशल जस्टिस या स्वंयसेवी संस्थेने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.

याचिकाकर्त्यांनी ब्रिटनमधील कोहिनूर हिऱ्याची लिलाव प्रक्रिया थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यावा अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने ही याचिका रद्द करत न्यायालय सरकारच्या उत्तरावर संतुष्ट असल्याचे म्हटले. सरकारने हिरा परत आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले होते.

ब्रिटिश सरकारने 2013 मध्ये कोहिनूर हिरा परत देण्याची भारताची मागणी फेटाळली होती. वर्ष 1850 मध्ये डलहौसी येथील मार्कीजने पंजाबचे महाराजा रणजित सिंग यांना कोहिनूर हिरा राणी व्हिक्‍टोरियाला भेट स्वरूपात देण्यास भाग पाडले होते. कोहिनूरची किंमत 200 मिलियन डॉलर इतकी असल्याचे सांगण्यात येते.