गोरखालॅंडची चळवळ हातून निसटण्याची गुरुंगला भीती

श्‍यामल रॉय
सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017

कोलकता: संपूर्ण दार्जिलिंगमध्ये वेगळ्या गोरखालॅंडसाठी चळवळ उभी करणारा गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचा नेता बिमल गुरुंग याला आपल्या हातून ही चळवळ निसटून जात आहे की काय, या भीतीने ग्रासले आहे. परदेशी आणि अन्य आलेल्या अहवालांनुसार डोंगराळ भागात सुरू असलेली ही चळवळ आता तेथील विविध पक्षांच्या हातून निसटून जाऊ लागली आहे आणि हे जीएनएलएफच्या काही नेत्यांनीही मान्य केले आहे.

कोलकता: संपूर्ण दार्जिलिंगमध्ये वेगळ्या गोरखालॅंडसाठी चळवळ उभी करणारा गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचा नेता बिमल गुरुंग याला आपल्या हातून ही चळवळ निसटून जात आहे की काय, या भीतीने ग्रासले आहे. परदेशी आणि अन्य आलेल्या अहवालांनुसार डोंगराळ भागात सुरू असलेली ही चळवळ आता तेथील विविध पक्षांच्या हातून निसटून जाऊ लागली आहे आणि हे जीएनएलएफच्या काही नेत्यांनीही मान्य केले आहे.

दार्जिलिंगमध्ये झालेला बॉंबस्फोट आणि कालिपोंग पोलिस ठाण्यावरील ग्रेनेड हल्ल्यांमध्ये एक नागरिक ठार झाला होता, तर एक जखमी झाला होता. नेपाळमधील या दुष्ट घटकांचे आणि नॅशनल कौन्सिल ऑफ नागालॅंडकडे आणि माओवादी यांच्याकडे या घटनांबाबत हात दाखविला जात आहे. आसाममध्ये नोव्हेंबर 2014 मध्ये मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्र जप्त करण्यात आले होते. या प्रकरणात नाव आल्यानंतर युवा मोर्चाचा नेता संजय थुलुंग हा भूमिगत झाला आहे. ही शस्त्रास्त्रे दार्जिलिंगसाठी आणण्यात आल्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मोर्चाच्या 15 सदस्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी युवा मोर्चाच्या या नेत्याने नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिम या संघटनेला 15 लाख रुपये दिल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या आंदोलनामध्ये परदेशी घटकांनी प्रवेश केल्याचा आरोप कालच गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने केला होता. त्याचप्रमाणे या बॉंबस्फोटांनाही आपल्यालाच जबाबदार धरल्याचे त्यांचे मत आहे.

जीएनएलएफने आपल्या या चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी डोंगराळ प्रदेशातील सर्व पक्षांना एकत्रित करीत गोरखालॅंड मूव्हमेंट कोऑर्डिनेशन कौन्सिलची स्थापना केली आहे. जीएनएलएफच्या या निवेदनाला बिमल गुरुंगच्या गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने कधीच आव्हान दिलेले नाही. पश्‍चिम बंगाल सरकारने वारंवार सांगूनही बिमल गुरुंग राज्य सरकारशी चर्चेस तयार झाला नाही. मात्र केंद्र सरकारने मध्यस्थीनंतर तो राज्य सरकारशी चर्चेस तयार झाला आहे. गेल्या अडीच महिन्यांपासून पुकारलेल्या बंदमुळे अन्नधान्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. त्याचप्रमाणे शाळा, महाविद्यालयेही बंद आहेत त्यामुळे या आंदोलनाला दार्जिलिंगच्या स्थानिक नागरिकांचा विरोध वाढू लागला आहे. त्यामुळे गुरुंग याच्याकडे राज्य सरकारशी चर्चेशिवाय कोणताही पर्याय नाही; मात्र, गुरंग याने हा बंद पूर्णपणे मागे घ्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारची आहे.