'तोंडी तलाक'चे तृणमूलकडून समर्थन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी

कोलकाता: सर्वोच्च न्यायालयाने "तोंडी तलाक'ची प्रथा बेकायदा ठरविण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्वागत केले होते. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मात्र याबाबत मौन बाळगल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसूलट चर्चेला उधाण आले आहे. "जमियत उलेमा हिंद'च्या राज्य समितीचे प्रादेशिक सरचिटणीस आणि वाचनालय खात्याचे राज्यमंत्री सिदीकुल्लाह चौधरी यांनी या निकालावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

धार्मिक बाबींमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का? असा सवाल त्यांनी केला आहे. "जमियत'च्या राज्य समितीने आज महाजाती सदनमध्ये न्यायालयाच्या या निकालावर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. "तोंडी तलाक'ला ब्रिटिश सरकारनेदेखील 1937 मध्ये मान्यता दिली होती, असे त्यांनी सांगितले.

चौधरी हे सध्या तृणमूलचे आमदार असून, त्यांच्याकडे पक्षाचा मुस्लिम चेहरा म्हणून पाहिले जाते. याआधी तृणमूलमधील अनेक नेत्यांनी "तोंडी तलाक'चे समर्थन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने "तलाक-ए- बिद्दत'मध्ये हस्तक्षेप केला असून, "तलाक-ए- हसन'चा मात्र मुस्लिम समुदायाने स्वीकार केलेला आहे. मुस्लिमांनी कोणता धर्म आणि प्रथा यांचे पालन करायचे हे न्यायालयाने ठरवायचे का? असा सवाल त्यांनी केला.

चौधरींचे मत
न्यायालयाने "तलाक-ए- बिद्दत'बाबत "मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' आणि "देवबंद'सारख्या संस्थांना मोहीम राबविण्यास सांगणे गरजेचे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठामध्येही याबाबत एकवाक्‍यता नव्हती. त्यामुळे कोणी या घटनापीठावर विश्‍वास ठेवेल काय? असा सवालही त्यांनी केला. दरम्यान माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले आहे. यामुळे देशातील धर्मनिरपेक्ष मूल्ये अधिक बळकट होतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.