केंद्राच्या निर्णयाला न्यायालयाची स्थगिती

यूएनआय
बुधवार, 18 ऑक्टोबर 2017

याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने केंद्राच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. केंद्राने 27 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयात शपथपत्र सादर करावे, असे आदेशात म्हटले आहे. पश्‍चिम बंगाल सरकारनेही 26 ऑक्‍टोबरपर्यंत आपली भूमिका न्यायालयाला कळवावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे

कोलकता - पश्‍चिम बंगालमधील दार्जिलिंगमध्ये तैनात करण्यात आलेली निमलष्करी दले मागे घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला कोलकता उच्च न्यायालयाने आज अंतरिम स्थगिती दिली. गोरखालॅंडच्या मुद्यावरून दार्जिलिंगमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर तैनात करण्यात आलेली निमलष्करी दले मागे घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करत पश्‍चिम बंगाल सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने केंद्राच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. केंद्राने 27 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयात शपथपत्र सादर करावे, असे आदेशात म्हटले आहे. पश्‍चिम बंगाल सरकारनेही 26 ऑक्‍टोबरपर्यंत आपली भूमिका न्यायालयाला कळवावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वेगळ्या गोरखालॅंडसाठी करण्यात आलेले आंदोलन 27 सप्टेंबर रोजी मागे घेण्यात आले होते. सुमारे 104 दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे दार्जिलिंगमधील सामान्य जनजीवन विस्कळित झाले होते. मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत असल्यामुळे येथे निमलष्करी दलाचे सुमारे एक हजार तैनात करण्यात आले होते. आंदोलन मागे घेण्यात आल्यानंतर दार्जिलिंगमधून निमलष्करी दले मागे घेण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता.