नव्या वर्षापासून 'लर्निंग आउटकम' पद्धती

नवी दिल्ली - यंदाचा अर्थसंकल्प शिक्षण क्षेत्राची गुणवत्ता सुधारण्याची झलक दाखविणारा असल्याचा दावा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केला. शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा पद्धती (लर्निंग आउटकम) नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करणे, माध्यमिक, उच्च माध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रयोगशाळा उभारणे, उच्चशिक्षणाच्या परीक्षांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर स्वतंत्र संस्था स्थापणे, केव्हाही, कुठेही आणि कधीही शिक्षण घेण्याची संधी देणारी "स्वयम्‌' योजना हे या

अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट असल्याचे जावडेकर यांचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या मागण्यांना मिळालेली मंजुरी आणि राबवावयाच्या नव्या योजना याची माहिती देण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये जावडेकर बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल 6000 कोटींचा वाढीव निधी दिल्याचे ते म्हणाले. जावडेकर यांनी सांगितले, ""शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठीची "लर्निंग आउटकम' योजना नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू केली जाईल; तर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळावर (सीबीएसई) परीक्षांच्या नियोजनाचा असलेला ताण कमी करून या संस्थेला गुणवत्तापूर्ण अभ्याक्रमावर लक्ष केंद्रीत करता यावे यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील "नॅशनल टेस्टिंग सेंटर' ही परीक्षा घेणारी संस्था स्थापन केली जाईल. "सीबीएसई'तर्फे दरवर्षी बारा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जाते. "नॅशनल टेस्टिंग सेंटर'तर्फे आयआयटी, एआयसीटीईच्याही परीक्षा घेतल्या जातील; तर "इन्नोव्हेशन फंड' (नव्या संकल्पनांसाठी निधी) यामार्फत 3500 तालुक्‍यांमध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्यात येतील.''

केव्हाही, कुठेही आणि कधीही शिक्षण घेण्याची संधी देणारी "स्वयम्‌' योजना राबविली जाणार आहे. यामध्ये नववीपासून ते पदव्युत्तरपर्यंतचे सर्व प्रकारचे अभ्यासक्रम असतील. कला, विज्ञान, रोबोटिक्‍स यासह वेगवेगळ्या विषयांचे सुरवातीला 300 अभ्यासक्रम या सुरू केले जातील. अभ्यासक्रमांची संख्या 2000 पर्यंत वाढविली जाईल. नऊ आयआयटीमधील तज्ज्ञ यासाठी ऑनलाइन तासिका घेतील; तसेच परीक्षाही होतील. इंटरनेट त्याचप्रमाणे डीटीएचवर या तासिका पाहता येतील. प्रारंभी हे अभ्यासक्रम हिंदी व इंग्रजीमध्ये सुरू केले जातील. लवकरच ते दहा भारतीय भाषांमध्येही राबविले जातील. या अभ्यासक्रमांचे प्रमाणपत्र मिळेल.

सुमार दर्जाला चाप
शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा सुधारण्यासाठी "यूजीसी'तर्फे काटेकोरपणे नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""चांगली कामगिरी बजावणाऱ्या संस्थांना अधिक स्वायत्तता असेल; तर मध्यम कामगिरी असणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तुलनेने अधिक नियम असतील. मात्र सुमार दर्जा असणाऱ्या संस्थांसाठी कठोर नियम असतील.'' शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केल्याचेही जावडेकर यांनी सांगितले.