मान्यता नसणारे पक्षही जमविताहेत कोट्यवधींच्या देणग्या !

नवी दिल्ली : राज्यघटनेने निवडणूक लढविण्याचा अधिकार दिलेल्या भारतात आठ राष्ट्रीय व अन्य ५० हून जास्त प्रादेशिक व छोटे राजकीय पक्ष (Political Party) आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाची (Election Commission) मान्यता नसलेल्या म्हणजेच बेकायदा पक्षांचीही संख्या देशात दरवर्षी जवळपास दुपटीने वाढत गेल्या ११ वर्षांत २९०० च्या घरात गेली आहे. त्याहून विशेष म्हणजे यातील कित्येक पक्ष दरवर्षी कोट्यवधींच्या देणग्याही मिळवतात. या देणग्यांचा आकडा तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. (Political Party Fund)

गैर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांबाबत ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ (एडीआर) या संस्थेने दिलेल्या ताज्या अहवालात ही बाब उघड झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात पावसाळी छत्रीसारखे असे पक्ष हजारोंच्या संख्येने उगवतात असेही संस्थेचे निरीक्षण आहे. यानुसार २०१० ते २०२१ या काळात देशातील गैर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची संख्या १,११२ - २,३०१ -२,८५८ या गतीने वाढली आहे.

निवडणुकीत आवश्यक तेवढी मतेही मिळवू शकत नाहीत त्या पक्षांची मान्यता निवडणूक आयोग काढून घेतो. त्यांना बिगरमान्यता प्राप्त म्हणजेच एका अर्थाने बेकायदा पक्ष म्हटले जाते. पक्षाची नोंदणी केली पण एकाही निवडणुकीत पक्ष म्हणून तोंड दाखवले नाही, अशा महाभागांच्या पक्षांचाही यात समावेश आहे. २०१८-१९ या काळात अशा पक्षांची संख्या ९.८ टक्क्यांनी वाढली.

गेल्या ११ वर्षांत २०१३ ते १४ या काळात या पक्षांच्या संख्येत सर्वाधिक १८ टक्क्यांनी वाढ झाली. एकूण २७९६ गैर मान्यताप्राप्त पक्षांपैकी २०१९-२० या वर्षात यातील केवळ २३० पक्षांनी (८.२३ टक्के) आपले लेखापरीक्षणाचे तसेच १६० पक्षांनी (५.७२ टक्के) त्यांच्या देणग्यांबाबतचे अहवाल सादर केले आहेत. अशा २७० पक्षांबाबतची माहिती यात असून त्यात पंजाब व यूपीतील पक्षांची बहुसंख्य आहे.

ताज्या अहवालात उत्तर प्रदेशासह निवडणुका होणाऱ्या केवळ पाच राज्यांतील अशा पक्षांच्या आर्थिक गुटगुटीतपणाचा विशेष आढावा घेण्यात आला आहे. गोवा व मणिपूरमधील अशा पक्षांबाबत २०१९-२० मध्ये ही माहिती एडीआरलाही उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. अन्य तीन राज्यांच्या निवडणूक आयोगांच्या संकेतस्थळांवर केवळ ९० (१० टक्के) पक्षांचेच ऑडिट अहवाल दिसतात. या पक्षांनी त्या आर्थिक वर्षात ८४०.२५ लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न व ८७६.७६ लाखांचा खर्च घोषित केला.

म्हणजे उत्पन्नापेक्षा त्यांनी ३६.५१ लाखांचा जादा खर्च केला. उत्तर प्रदेशातील जन राज्य पक्षाने त्या वर्षात सर्वाधिक ३३८.०१ लाखांचे, तर अनारक्षित पक्षाने व अपना दल-सोनेलालने अनुक्रमे १५७.६८ लाख व ७६.०५ लाख रुपयांचे उत्पन्न घोषित केले. या ५ राज्यांतील गैर मान्यताप्राप्त पक्षांची संख्या गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये ८८९ वर गेली होती. त्यात पंजाबमधील सर्वाधिक ७६७, यूपी-६६, उत्तराखंड ३७, गोवा १० व मणिपूर ९ असे बिगर मान्यताप्राप्त पक्ष सक्रिय असल्याचे आढळले. २०१९-२० मध्ये यातही पंजाब व उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक ३६ पक्षांना ३२.५६ कोटींच्या १९६५ भरभक्कम देणग्या मिळाल्या. त्या कोणत्या दानशूर व्यक्तींनी दिल्या हे या पक्षांनी उघड केलेले नाही. मात्र यांना दिल्लीतून सर्वाधिक म्हणजे ७६४६ कोटींहून जास्त, तर यूपीतून ७११२ कोटी व हरियानातून ५६६८ कोटींच्या देणग्या मिळालेल्या आहेत.

एकदाही निवडणूक रिंगणात नाही

सर्वाधिक देणग्या मिळविणाऱ्यांमध्ये जन राज्य, अनारक्षित समाज, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी, अपना दल-सोनेलाल, अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ, लोक इन्साफ, राष्ट्रीय युवा, निर्बल इंडियन शोषित हमारा, आम दल (निशाद), राष्ट्रीय शांती धर्मनिरपेक्ष या पक्षांचा समावेश आहे. यांच्या एकूण देणग्यांची रक्कम ९ कोटी ५६ लाखांहून जास्त आहे. १७ पक्षांनी आपल्याला देणग्या मिळाल्या नसल्याचे आयोगाककडे कळविले आहे. या २७० पैकी १०२ पक्षांनी २०१७ नंतर आपण एकही निवडणूक एकदाही लढविलेली नाही असे जाहीर केले आहे.