लोकपाल विधेयक तातडीने लागू करा - सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 27 एप्रिल 2017

लोकसभेत सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसकडे केवळ 45 सदस्य आहेत आणि ही संख्या एकूण 545 संख्याबळाच्या 10 टक्‍क्‍यांच्या आवश्‍यकतेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे सध्याच्या लोकपाल विधेयकात संशोधनाच्या आवश्‍यकतेला बळ मिळाले आहे.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला कोणत्याही विलंबाशिवाय लोकपाल विधेयक लागू करण्याचे निर्देश दिले. लोकपाल विधेयक व्यावहारिक असून ते विधेयक लटकवत ठेवणे समर्थनीय नाही, असे म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. 

विरोधी पक्षनेता नसल्यामुळे हे विधेयक लागू करता येत नसल्याचे सरकारने म्हटले होते. केंद्र सरकारचा हा मुद्दा खोडत 2013चा लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा व्यावहारिक असल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीस उशीर लावणे समर्थनीय नाही. परिणामी, लोकपाल विधेयक त्वरित लागू करा, असे निर्देश न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधीश नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने दिले. एका स्वयंसेवी संस्थेने यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. लोकपाल निवड समितीमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश आवश्‍यक आहे. मात्र, सध्या लोकसभेत कोणताही विरोधी पक्षनेता नाही. त्यामुळे लोकपाल विधेयक मंजूर होण्यासाठी संशोधन केले जात असल्याचेही केंद्राने म्हटले होते. 

लोकसभेत सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसकडे केवळ 45 सदस्य आहेत आणि ही संख्या एकूण 545 संख्याबळाच्या 10 टक्‍क्‍यांच्या आवश्‍यकतेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे सध्याच्या लोकपाल विधेयकात संशोधनाच्या आवश्‍यकतेला बळ मिळाले आहे.

Web Title: Lokpal Act workable in present form: SC