लोकपालाची नियुक्ती अद्याप का नाही - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली - लोकपाल नियुक्ती रखडल्याबाबत नाराजी जाहीर करत आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले. 2014 पासून आत्तापर्यंत लोकपालची नियुक्ती का झाली नाही? लोकपाल कायद्यात अद्याप दुरुस्ती का केली गेली नाही? सरकार दुरुस्तीच्या निर्णयावरून पाऊल मागे का घेत आहे? असे प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केले.

या सरकारला अडीच वर्ष पूर्ण झाली आहेत; परंतु सुरवातीपासूनच संसदेत विरोधी पक्षनेता पद नाही. जोपर्यंत हे सरकार सत्तेत आहे, तोपर्यंत विरोधी पक्षनेता पद देता येणार नाही. या कायद्याला मंजुरी मिळाली असली तरी त्याची नियुक्ती झालेली नाही. नियुक्ती मिळण्यासाठीच्या समितीत एक विरोधी पक्षनेता असणे आवश्‍यक असल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले. यावर न्यायालयाने आता ही नियुक्ती लांबणीवर पडणार का, असा प्रतिप्रश्‍न सरकारला केला.

"लोकपाल'ला मृतपत्र करू नका
लोकपाल विधेयक आणण्यासाठी मोठा संघर्ष झाला आहे, त्यामुळे सरकारने दुर्लक्ष करून या आदेशाचा अनादर करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच हा कायदा केवळ एखाद्या कागदावरच राहून केवळ मृतपत्र होऊ नये, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले.