गोरखपूरमधील मृत्यूचे तांडवः राज्य सरकारला सत्य मांडावे लागेल

वृत्तसंस्था
शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

गोरखपूरमधील बालकांच्या मृत्यू प्रकरणाची "सीबीआय'च्या माध्यमातून चौकशी केली जावी. योगी आदित्यनाथ या प्रकरणावर बोलायला तयार नाहीत, सरकार पीडितांनाही योग्य मदत करत नाही.
- अखिलेश यादव, माजी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

उच्च न्यायालयाचे आदेश; सहा आठवड्यांची मुदत

अलाहाबाद: गोरखपूरमधील बाबा राघवदास रुग्णालयात ऑक्‍सिजनअभावी साठपेक्षा अधिक मुले मरण पावल्याच्या घटनेनंतर देशभर खळबळ निर्माण झाली होती. आता हेच प्रकरण न्यायालयात पोचले असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करताना राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. राज्य सरकारने याप्रकरणी कोणतीही माहिती दडवू नये, लोकांना सत्य सांगावे असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

मुख्य न्या. डी. बी. भोसले आणि न्या. दयाशंकर तिवारी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने 29 ऑगस्टपर्यंत यावर राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेल्या अन्य एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. विक्रमनाथ आणि न्या. दयाशंकर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि आरोग्य विभागास आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सहा आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 ऑक्‍टोबर रोजी होणार आहे. लोकेश खुराणा, देवकांत वर्मा आणि अन्य काही जणांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये या अनुषंगाने याचिका दाखल केली होती. जपानी मेंदूज्वराच्या उच्चाटनासाठी राज्य सरकारने नेमक्‍या काय उपाययोजना केल्या याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत.

सरकारकडून बचाव
उत्तर प्रदेश सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण मंडळाच्या महासंचालकांना सहा आठवड्यांच्या आत वेगळे शपथपत्र सादर करावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी या दोन्ही याचिकांना विरोध करत आम्ही शक्‍य तेवढ्या उपाययोजना केल्या असून, दोषींवर कठोर कारवाई करू असे सांगत मुख्य सचिवांनी आपल्या आदेशामध्ये सांगितलेल्या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही स्पष्ट केले. या प्रकरणामध्ये राज्य सरकार सत्य लपवत असून खऱ्या दोषींना वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.