'उडान'चा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 21 ऑक्टोबर 2016

तासाभराचा प्रादेशिक विमान प्रवास 2,500 रुपयांत, केंद्राची घोषणा
नवी दिल्ली - विमान प्रवास सामान्य माणसाच्या आवाक्‍यात आणण्याच्या उद्देशाने "उडे देश का आम नागरिक' या घोषवाक्‍यासह आज घोषणा करण्यात आलेल्या प्रादेशिक संपर्क योजनेचा (आरसीएस) म्हणजेच "उडान'चा महाराष्ट्राला मोठा लाभ होणार आहे. जानेवारी 2017 पासून केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या योजनेचा शिर्डीसह राज्यातील सुमारे 10 शहरांना फायदा होणार आहे. या योजनेमुळे एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यासाठीचा विमान प्रवास अवघ्या दोन हजार पाचशे रुपयांत शक्‍य होणार आहे.

तासाभराचा प्रादेशिक विमान प्रवास 2,500 रुपयांत, केंद्राची घोषणा
नवी दिल्ली - विमान प्रवास सामान्य माणसाच्या आवाक्‍यात आणण्याच्या उद्देशाने "उडे देश का आम नागरिक' या घोषवाक्‍यासह आज घोषणा करण्यात आलेल्या प्रादेशिक संपर्क योजनेचा (आरसीएस) म्हणजेच "उडान'चा महाराष्ट्राला मोठा लाभ होणार आहे. जानेवारी 2017 पासून केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या योजनेचा शिर्डीसह राज्यातील सुमारे 10 शहरांना फायदा होणार आहे. या योजनेमुळे एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यासाठीचा विमान प्रवास अवघ्या दोन हजार पाचशे रुपयांत शक्‍य होणार आहे.

नागरी विमान वाहतूकमंत्री अशोक गजपती राजू व राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी दिल्लीत "उडाण' योजनेची घोषणा केली. सिन्हा यांच्या म्हणण्यानुसार "हवाई चप्पल' (स्लीपर) घालणाऱ्या माणसांनाही हवाई प्रवास घडविणे, हा या योजनेचा एक प्रमुख उद्देश आहे.

या योजनेअंतर्गत संबंधित शहरांत विमानसेवा सुरू करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांनी दोन डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत. पुढच्या तीन दिवसांत त्यांची छाननी केली जाईल व नंतरच्या किमान 10 आठवड्यांत त्याबाबतची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होईल, असे सरकारचे नियोजन असल्याचे राजू यांनी सांगितले. केवळ 2,500 रुपये तिकीट असले, तरी या योजनेसाठी खासगी विमान वाहतूक कंपन्यांनीही रस दाखविल्याचा दावा सिन्हा यांनी केला.

दरम्यान, एखाद्या शहरास विमानसेवा पुरविण्यासाठी कुठलीही कंपनी पुढे आली नाही, तर ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी "एअर इंडिया'ला पुढे यावे लागेल. त्यासाठी "एअर इंडिया' सज्ज असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. एका विमान कंपनीला एका मार्गावर तीन वर्षांसाठी व्यवसायाची मुभा व परवाना दिला जाईल. या योजनेंतर्गत विमानाच्या इंधनाच्या अबकारी शुल्कात दोन टक्‍क्‍यांची सूट मिळणार आहे. त्यामुळे तिकिटांची किंमत कमी असणार आहे. याशिवाय विमानतळ शुल्क व तिकिटांवरील अधिभारासह इतर करांमध्येही सूट देण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव आहे.

कमी दरातील विमानसेवा सुरू करण्यासाठी देशातील विकसित-प्रगत राज्यांनी मुख्यत्वे पुढाकार घेतला आहे. त्यातही महाराष्ट्राने सर्वाधिक रूची दाखविताना "उडाण' योजनेबाबत केंद्राशी दोन महिन्यांपूर्वीच सामंजस्य करार केला आहे. राज्यातील 10 शहरे पहिल्या टप्प्यात या योजनेच्या "रडार'वर घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. यात देशविदेशांतील भाविकांची वर्दळ असलेल्या शिर्डीसह नांदेड, अमरावती, गोंदिया, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव या शहरांचा समावेश केला जाणार आहे. साधारणतः प्रत्येकी 30 ते 40 आसन क्षमतेची विमाने या मार्गांवरील सेवांसाठी वापरली जातील.

जागेची अडचण कशी सोडविणार?
दरम्यान, खासगी कंपन्यांनी याबाबत विशेषतः मोठ्या विमानतळांवरील जागांबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. "स्पाइस जेट'चे अजय सिंह म्हणाले की, ही योजना चांगली आहे; मात्र, छोट्या शहरांकडून महानगरांकडे येणारी विमानेही यात असणारच आहेत. त्याच वेळी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली यांसारख्या मोठ्या विमानतळांवर या सेवांसाठी विमानांना जागा कोठून देणार? कारण सध्या वर्दळीच्या वेळांत नियमित उड्डाणांसाठीही ही विमानतळे अपुरी पडत आहेत. अशा वेळी "आरसीएस' योजनेतील विमानांसाठी मोठ्या विमानतळांवरील विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याच्या पर्यायावरही केंद्र सरकारने विचार करावा.

"उडाण'ची वैशिष्ट्ये
- एका तासाच्या विमानप्रवासासाठी 2,500 रुपये आकारण्यात येणार
- विमानप्रवास सामान्य माणसाच्या आवाक्‍यात आणण्याचा प्रयत्न
- प्रादेशिक विमानसेवेतील अर्धी तिकिटे सवलतीत मिळणार; त्यासाठी सरकारकडून अंशदान देण्यात येणार
- त्याबदल्यात देशांतर्गत विमानसेवेच्या तिकिटांवर अधिभार आकारण्यात येणार
- अधिभार नेमका किती, हे अद्यापही गुलदस्तातच
- 150 किलोमीटर अंतरावरील प्रादेशिक विमानसेवेसाठीच अंशदान
- 2,350 ते 5,100 रुपये प्रतिआसन अंशदान तीन वर्षांसाठी मिळणार
- सध्याची देशांतर्गत विमानप्रवाशांची संख्या 8 कोटी
- 2032 पर्यंत देशांतर्गत विमानप्रवाशांची संख्या 30 कोटी करण्याचे उद्दिष्ट
- पुढील वर्षीपासून (जानेवारी 2017) योजनेची अंमलबजावणी होणार
- महाराष्ट्रासह देशातील प्रगत राज्यांचा योजनेसाठी पुढाकार

देश

बंगळूर : कर्नाटकच्या पोलिस उपमहानिरीक्षक डी. रूपा यांनी भ्रष्टाचार विरोधी पथकास (एसीबी) सादर केलेल्या आणखी एका अहवालामुळे खळबळ...

06.03 AM

नियुक्तीसाठी नवे पाच विभाग कार्मिक मंत्रालयाकडून निश्‍चित नवी दिल्ली: राष्ट्रीय एकात्मतेचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र...

05.03 AM

जनता बेहाल; नेत्यांकडून परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप पाटणा: बिहारमध्ये अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरात आतापर्यंत तीनशे जणांचा बळी...

बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017