मारन यांनी खटल्याला सामोरे जावे : न्यायालय 

पीटीआय
मंगळवार, 31 जुलै 2018

नवी दिल्ली (पीटीआय) : बीएसएनएल बेकायदा टेलिफोन एक्‍सचेंज प्रकरणात माजी दूरसंचारमंत्री दयानिधी मारन यांना सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा मिळू शकला नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देताना या प्रकरणात स्वत:ला आरोपमुक्त करण्याची मागणी करणारी मारन यांची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना खटल्याला सामोरे जाण्यास सांगितले. 

नवी दिल्ली (पीटीआय) : बीएसएनएल बेकायदा टेलिफोन एक्‍सचेंज प्रकरणात माजी दूरसंचारमंत्री दयानिधी मारन यांना सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा मिळू शकला नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देताना या प्रकरणात स्वत:ला आरोपमुक्त करण्याची मागणी करणारी मारन यांची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना खटल्याला सामोरे जाण्यास सांगितले. 

मद्रास उच्च न्यायालयाने दयानिधी मारन आणि अन्य आरोपींना आरोपमुक्त करण्याच्या सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाने या सर्व आरोपींना आरोपमुक्त करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सीबीआयची विनंती मंजूर करताना विशेष न्यायालयाला आरोपनिश्‍चित करण्याचे निर्देश दिले होते आणि आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. 

दूरसंचारमंत्री असताना पदाचा दुरुपयोग करून चेन्नईमधील आपल्या निवासस्थानी खासगी टेलिफोन एक्‍सचेंज स्थापन करून त्याचा उपयोग सन नेटवर्कच्या व्यावसायिक देवाणघेवाणीसाठी केल्याचा आरोप मारन यांच्यावर आहे. 

Web Title: Maran should face trial: Court