#MarathaKrantiMorcha आर्थिक आधारावर आरक्षणाचा विचार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 27 जुलै 2018

नवी दिल्ली - जातीच्या आधारावरील आरक्षणासाठी उच्चवर्गातील जातींकडून विविध राज्यांत होणाऱ्या आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक आधारावर सर्वच जातींसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याबाबत मोदी सरकारमध्ये प्राथमिक पातळीवर व पडद्याआडून, पण गंभीरपणे खल सुरू झाल्याची माहिती आहे. याबाबत खुद्द एका केंद्रीय मंत्र्यांकडून याबाबतचा गौप्यस्फोट केला गेला व या मुद्द्याची चर्चा सुरू झाली. रामदास आठवले यांनी राज्यसभेत अचानक हा मुद्दा मांडताना सांगितले, की सर्वांनाच आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणारा कायदा करण्याची तातडीची गरज आहे.

नवी दिल्ली - जातीच्या आधारावरील आरक्षणासाठी उच्चवर्गातील जातींकडून विविध राज्यांत होणाऱ्या आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक आधारावर सर्वच जातींसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याबाबत मोदी सरकारमध्ये प्राथमिक पातळीवर व पडद्याआडून, पण गंभीरपणे खल सुरू झाल्याची माहिती आहे. याबाबत खुद्द एका केंद्रीय मंत्र्यांकडून याबाबतचा गौप्यस्फोट केला गेला व या मुद्द्याची चर्चा सुरू झाली. रामदास आठवले यांनी राज्यसभेत अचानक हा मुद्दा मांडताना सांगितले, की सर्वांनाच आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणारा कायदा करण्याची तातडीची गरज आहे. खुद्द एका मंत्र्यांकडूनच हा विचार संसदेत मांडला गेल्यावर पत्रकारांनी भाजपच्या गोटात चाचपणी सुरू केली तेव्हा या पर्यायावर पक्षांतर्गत विचार सुरू झाल्याचे सूत्रांनी मान्य केले.   

जाट (हरियाना), गुजर (राजस्थान), पाटीदार (गुजरात) व मराठा (महाराष्ट्र) या प्रभावशाली जातींकडून होणाऱ्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनांनी गेली काही वर्षे त्या-त्या राज्यांत अशांतता आहे. आरक्षणाचा आर्थिक आधारावर यासाठीच्या घटनादुरुस्तीच्या प्राथमिक अवस्थेतील चर्चेला २०१९ च्या निवडणुकीनंतर बळ मिळेल; कारण तोवर राज्यसभेतही भाजपचे बहुमत आलेले असेल, असे सांगितले जाते. सामाजिक प्रभावशाली जातींमधून होणारी आरक्षणाची मागणी आर्थिक निकषाचा कायदा केल्यावर आपोआप पूर्ण होईल व घटनेने दिलेले आरक्षणाचे प्रमाणही कायम राहील, असेही भाजपमधून सांगितले जाते. अर्थात, अशा घटनादुरुस्तीसाठी सध्या भाजपकडे एकत्रित संख्याबळ तेवढे नाही. त्यामुळे सरकारच्या नेतृत्वाने तूर्त जाहीर चर्चा नको, असे बजावल्याचे समजते.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुतळ्यास हार घालून आज पाठिंबा दर्शविण्यात आला. आठवले यांनी सांगितले, की शंभर वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी घेतलेला आरक्षण निर्णय दूरदृष्टीचा होता, यासाठीच मी या वेळी हजर होतो. या मुद्द्यावर राज्यसभेत कोणतीही चर्चा नव्हती. मात्र, आठवले यांनी शून्य प्रहर संपता संपता अचानक हा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, की मागासांच्या तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासह जाट, पाटीदार, गुजर, मराठा, ब्राह्मण आदी सर्व जातींतील आर्थिक दुर्बलांना आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा करूनही न्यायालयात हा मुद्दा सुनावणीच्या पातळीवर आहे. तेथे आरक्षणाच्या घटनादत्त प्रमाणाचा निकष लावला जाणार. त्यामुळे यावर घटनादुरुस्ती करून आर्थिक निकषांवर आरक्षणाचा नवा कायदा करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र सदन दणाणले
आरक्षण आंदोलनकर्त्यांनी महाराष्ट्र सदनातही धडक दिली. आरक्षणाची मागणी करून या आंदोकांनी महाराष्ट्र सदन परिसरात सकाळी जोरदार घोषणाबाजी केली. खासदार संभाजीराजे भोसले या वेळी उपस्थित होते.

Web Title: #MarathaKrantiMorcha maratha reservation agitation Financial support