राष्ट्रीय हरित लवादाची दिल्ली सरकारला नोटीस 

पीटीआय
शुक्रवार, 19 जानेवारी 2018

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतरही कोणत्याही शाळा, महाविद्यालयांत पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आलेली नसल्याचा आरोप या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली सरकार आणि संबंधित संस्थांना नोटीस बजाविली आहे. 

हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायाधीश यू. डी. साळवी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शिक्षण संचानालय, केंद्रीय भूगर्भ पाणी प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड आणि अन्य संस्थांना नोटीस पाठवून 20 मार्चपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतरही कोणत्याही शाळा, महाविद्यालयांत पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आलेली नसल्याचा आरोप या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली सरकार आणि संबंधित संस्थांना नोटीस बजाविली आहे. 

हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायाधीश यू. डी. साळवी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शिक्षण संचानालय, केंद्रीय भूगर्भ पाणी प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड आणि अन्य संस्थांना नोटीस पाठवून 20 मार्चपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

या संदर्भात महेशचंद्र सक्‍सेना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर लवादाने ही नोटीस बजाविली आहे. हरित लवादाने 16 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सरकार आणि खासगी शाळा, महाविद्यालये यांनी दोन महिन्यांत स्वखर्चाने रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची सिस्टिम बसवावी, असे म्हटले होते.

आपल्या याचिकेत सक्‍सेना यांनी म्हटले आहे, की सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्था आणि रहिवासी सोसायट्यांनी या रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टिम्स बसविलेल्या नाहीत किंवा त्या चालत तरी नाहीत. 

Web Title: marathi news Arvind Kejriwal Natioanl Green Tribunal Delhi Government