आपला देश बदलतो आहे..! (शेखर गुप्ता)

शेखर गुप्ता
रविवार, 30 जुलै 2017

आता मोदी, शहा यांचे त्यांच्या पक्षावर अत्यंत कडक नियंत्रण आहे. इंदिरा गांधी यांनाही ते कधीच जमले नव्हते. विरोधकांची स्थिती 1952 नंतर प्रथमच एवढी दारुण झाली आहे. अपवाद फक्त राजीव गांधी यांच्या 1984 - 89 या काळातील राजवटीचा. तेव्हा विरोधकांचे संख्याबळ सध्यापेक्षाही कमी होते. आता माध्यमांनीही आनंदाने गुडघे टेकून, मैदानाबाहेरूनच जयघोष चालवला आहे. 
 

नितीशकुमार यांची 'महाआघाडी' सोडून जाण्याची ताजी कृती म्हणजे, 'मी तुमचे काहीही देणे लागत नाही,' अशा प्रवृत्तीच्या नव्या भारताची निदर्शक आहे. त्यांनी केवळ बाजू बदललेली नसून प्रवास संपुष्टात आलेल्या एका विचारसरणीचाच त्याग केला आहे, असे म्हणता येईल. नितीशकुमार आणि त्यांच्या पक्षाचे अगदी विरुद्ध विचारसरणीच्या राजकीय गटाकडे झालेले स्थलांतर म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी 2019 चा केलेला 'फैसला' आहे असे मानले जाते. परंतु, असे म्हणणेही आपल्या सार्वजनिक चर्चेच्या अपुरेपणाचे उदाहरण ठरेल. या गृहीतकाच्या विरोधात केलेला युक्तिवाद, हा अविचारी धाडस किंवा बिहारमध्ये विकल्या जाणाऱ्या बेकायदा गावठी दारूच्या अमलाखाली झालेला बदल मानला जाईल. तथापि या स्थित्यंतराचा खरा परिणाम 2019 नंतर प्रदीर्घ काळ टिकून राहील हे निश्‍चित. 

या घडामोडी, भारतीय राजकारण आणि समाज, थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास जनमत बदलल्याचे सुचित करतात. त्यांचा आणखी एक अर्थ म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्यापेक्षा अधिक शक्तिशाली आणि यशस्वी राजकीय महानेत्याचा उदय. इंदिरा गांधी यांनी अधिक राज्यांवर सत्ता गाजवली होती. तसेच, तीन सार्वत्रिक निवडणुका जिंकल्या होत्या, असे सांगत या विधानाचे लगेच खंडन करू नका. त्यांना वारसा मिळाला होता तो सत्तेवर मजबूत मांड ठोकलेल्या आणि नगण्य विरोधक असलेल्या पक्षाचा. मोदी यांनी निवडणूक जिंकली, ती पक्षांतर्गत बेशिस्त (तेव्हाची) आणि विरोधकांशी संघर्ष करत, तसेच मतपेढ्या असलेल्या वैचारिक प्रतिस्पर्ध्यांचा पाडाव करत. 

आता मोदी आणि शहा यांचे त्यांच्या पक्षावर अत्यंत कडक नियंत्रण आहे. इंदिरा गांधी यांनाही ते कधीच जमले नव्हते. विरोधकांची स्थिती 1952 नंतर प्रथमच एवढी दारुण झाली आहे. (अपवाद राजीव गांधी यांच्या 1984 - 89 या काळातील राजवटीचा. तेव्हा विरोधकांचे संख्याबळ सध्यापेक्षाही कमी होते.) आता माध्यमांनी आनंदाने गुडघे टेकून, मैदानाबाहेरूनच जयघोष चालवला आहे. ती इतकी दबून गेली आहेत, की भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेला नऊ महिन्यांनंतरही बाद केलेल्या चलनाची गणना करणे का शक्‍य झालेले नाही, असा प्रश्‍नही ती विचारू शकत नाहीत. एवढा काळ माणसाला एक नवा जीव या जगात आणण्यासाठी पुरेसा असतो. 

बजबजपुरी झालेल्या विद्यापीठाच्या आवारात ठेवण्यासाठी एका कुलगुरूंनी मोडीत निघालेला रणगाडा मागितल्यावरून तक्रारीचा सूर उमटला होता. आपण सुदैवी आहोत, की त्यांनी दारूगोळ्यासह वापरात असलेला रणगाडा किंवा पोलिसांचे चिलखती वाहन मागितले नाही. लेखकाची मतदानाबाबतची निवड आणि राजकीय विश्‍लेषण यांच्यात फारकत असलाच पाहिजे. म्हणून या घडामोडी चांगल्या अथवा वाईट यावर भाष्य करणे टाळूयात. परंतु, राजकारणातील या नव्या वळणाने अस्तित्वात असलेली सर्व गृहितके, समीकरणे आणि दुवे कचराकुंडीत टाकले आहेत. त्यामुळे नितीशोत्तर आणि मोदी- शहा मोहिमेला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरचे राजकीय चित्र पाहूया. 

भारतात सध्या एका नव्या प्रकारची राजकीय संरचना आणि तिला अनुरूप वृत्ती तयार झाल्याचे आढळते. आपली अनेक मूल्ये, संकल्पना, काही चांगल्या कालबाह्य नितिमत्तेविषयक संकल्पना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विचारसरणी, या सर्वांचा मृत्यू झाला असून दहनही झाले आहे. भारतात 1980 नंतर जन्म झालेल्या (बहुसंख्य मतदार याच वयोगटातील आहेत.) नागरिकांना धर्मनिरपेक्षतेची महती पटवून देणे अत्यंत कठीण आहे. कारण या संकल्पनेचा बिनीचा शिलेदार असल्याचा दावा करणारा प्रत्येक नेता भ्रष्ट आणि वादग्रस्त असल्याचे त्यांना दिसते. त्याचप्रमाणे डाव्यांची धर्मविरहित धर्मनिरपेक्षतेची दांभिक संकल्पना आणि जगभरात अपयशी ठरलेला अर्थविचारही त्यांना रुचत नाही. 

तुमचे नेते देशाला हादरवणाऱ्या 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याबाबत प्रश्‍न उपस्थित करत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेल्या दहशतवाद्यांच्या मृत्युदंडाला विरोध दर्शवत असताना किंवा तुमच्या सरकारच्या काळात झालेली बाटला हाउस चकमक बनावट आहे, असा आरोप करत असताना (या चकमकीत मरण पावलेल्या पोलिस निरीक्षकाला तुमच्याच सरकारने देशातील सर्वोच्च शौर्यपदकाने सन्मानित केले होते.) मवाळ- सौम्य राष्ट्रवादाची संकल्पना मांडणे अशक्‍यच आहे. यावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असल्याचा दावा तुम्ही कराल. मग तुमच्या पक्षाच्या नेत्याबाबत सत्य बोलण्यासाठीही त्याचा वापर करा. गरिबांच्या हिताचे प्रशासन अशी संकल्पना मांडून तुम्ही फक्त गळती लागलेल्या, लोकानुनयवादी आणि मते मिळवणाऱ्या योजना, त्याही तुमच्या पूर्वजांचीच नावे देऊन आणल्या होत्या. 'महाआघाडी' नावाचे दिवास्वप्न साकार करण्यासाठी सरसावलेल्या सर्व पक्षांचा इतिहास आणि त्यांनी दिलेले सामाजिक समतेचे महान वचन यांचा ताळमेळ जुळतो का, हे पाहा. आपआपल्या लहानशा घराणेशाहीचे पुढारपण करणाऱ्यांचा अपवाद वगळल्यास एकाही मुस्लिम, दलित किंवा आदिवासी नेत्याला तुम्ही पुढे येऊ दिलेले नाही आणि उदारमतवादाचा डांगोरा पिटताना स्वतःचीच संकल्पना असलेल्या 'आधार' योजनेलाही तुम्ही विरोध करणे, हास्यास्पदच आहे. 

भारतीय लोकभावनेतील मूलभूत बदल हेच सूचित करतो, की राजकारणातील चांगलेपणाच्या पुन्हा व्याख्या करण्यात मतदारांच्या एका नव्हे, तर दोन पिढ्यांचा सहभाग आहे. भूतकाळात मूल्याधिष्ठित राजकारणाची मुळे स्वातंत्र्याच्या चळवळीत रुजलेली होती. राजकीय नेकपणाची अतिशयोक्त भावना आणि ही सारी मूल्ये आता कालबाह्य झाली आहेत. राजकीय सत्ता आणि कधीही माफी न मागता तिचा वापर करण्याची क्षमता हेच सध्याचे चलन आहे. मोदींचा 'सीव्ही' हेच सांगतो, की या परीक्षेत अन्य सर्व प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत ते अव्वल ठरतात. गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीनंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांचा दबाव असतानाही त्यांनी राजीनामा देऊ केला नव्हता. अथवा अन्य कोणाचाही राजीनामा मागितला नव्हता. ललित मोदी आणि 'व्यापमं' गैरव्यवहाराकडे त्यांनी धडधडीत दुर्लक्षच केले होते. स्मृती इराणी यांना तुलनेने कमी महत्त्वाचे खाते देण्यात आले असले, तरी त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मोदींच्या या अविचलितपणाचा आणखी एक पुरावा म्हणजे सरकारला अडचणीत आणण्यात आणि थट्टेचा विषय बनवण्यात इतर डझनभर मंडळींपेक्षा पुढे असलेल्या एका व्यक्तीला हटवण्याच्या मागणीची त्यांनी दखलही घेतलेली नाही. ती व्यक्ती म्हणजे केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाचे (सेन्सार बोर्ड) अध्यक्ष पहलाज निहलानी हे होत. 

2014 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत केलेल्या पहिल्या भाष्यात मी म्हटले होते, की नवा मतदार हा विशिष्ट विचारसरणीची तमा न बाळगणारा, 'मी तुमचे काहीही देणे लागत नाही,' आणि 'यात मला काय मिळणार' या मानसिकतेचा आहे. अर्थात, भारतातील धर्मनिरपेक्षतावाद आणि उदारमतवादाचा अंत झाला आहे, असा अर्थ भाजपच्या यशोमालिकेतून काढता येणार नाही. प्रश्‍न हाच आहे, की त्या मूल्यांची मुळे किती खोलवर रुजलेली होती? म्हणूनच देशातील जनता ज्यांच्यावर पूर्वापार विश्‍वास होता, मात्र जुन्या पिढीची नीतिमूल्ये, राजकीय चांगुलपणा आणि दांभिकतेमुळे उच्चार करता येत नव्हता, अशा गोष्टींचे समर्थन करू लागली आहे. मोदी- शहा यांच्या भाजपने त्या जुन्या ओझ्यापासून नव्या भारताला मुक्ती मिळवून दिली आहे आणि भारतीयांना ते आवडतही आहेत. 

सध्या तरी कोणताही राजकीय नेता अथवा गटाकडे भाजपला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता नाही. कॉंग्रेस अस्तित्वशून्यतेकडे चालली असून, कर्नाटकमध्ये पराभूत झाल्यास मृतप्रायच होईल. तसे झाल्यास पंजाबमध्ये अमरिंदरसिंग अगदी नितीशकुमार यांच्यासारखे कात्रीत सापडतील. एका बाजूला केंद्र सरकारचा दबाव आणि प्रलोभने, तर दुसऱ्या बाजूला पक्षनेतृत्वाचा हस्तक्षेप आणि संशय असे दुहेरी संकट त्यांच्यावर ओढावेल. नवीन पटनाईक, ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल काही काळ तग धरतील; पण बलाढ्य भाजपला थोपवू शकणार नाहीत. केरळकडे आणखी काही काळ आहे; पण तिथेही कॉंग्रेसचे नुकसान आणि भाजपला लाभ होईल. 

योग्य अथवा अयोग्य हा मुद्दा बाजूला ठेवा; पण नितीशकुमार यांना 'दलबदलू' म्हणणे चुकीचे ठरेल. त्यांचे भाजपकडे जाणे म्हणजे 'पलायन', 'अस्तित्वासाठी झेप' आणि 'आश्रयाची गरज' असे वर्णन करणे उचित होईल. जिचा शेवट ठरलेलाच आहे अशी लढाई लढण्यातील निरर्थकता जाणण्याइतके ते वास्तववादी आहेत. नवा भारतीय मतदार 'पहिल्यांदा मी' अशा 'सेल्फी' आणि 'सेल्फी'ग्रस्त मानसिकतेचा असल्याचे या नेत्याला समजले आहे. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांमध्येही तितकासा दम उरलेला नाही. नवा पर्याय देऊ पाहणाऱ्यांकडे चांगल्या कल्पनाही नाहीत. अशा स्थितीत वसाहतकालीन शैलीचा राजा बनून प्रजेवरील वर्चस्वासाठी सार्वभौमत्वाचा त्याग करणेच चांगले. 'सोडून जा अथवा नष्ट व्हा' हेच पर्याय आता किंवा नंतर उरलेल्या सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांपुढे असतील. तुमच्याकडे कल्पनाशक्ती असेल तर बाजारात मागणी असेल, असे एखादे उत्पादन बनवा. 

(अनुवाद - विजय बनसोडे )