गोवा राज्य निर्मितीलाच आव्हान

बेळगाव - साठपेक्षा कमी आमदार निवडून येतात व विधानसभा मतदार संघात सरासरीपेक्षा कमी मतदार असल्यामुळे घटनेतील निकषानुसार गोवा हे राज्य होऊ शकत नाही, असा दावा करत गोव्याला राजकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही वा कळसा भांडूरा जल तंट्याच्या विरोधात न्यायालयात लढण्याचा हक्कही नाही, असा दावा कर्नाटक राज्य बार असोसिएशनने केला आहे. 

स्वतंत्र राज्य निर्मितीसाठी जरुरी असलेले निकष गोव्याने पाळले नाही. साठपेक्षा कमी आमदार आणि सरासरी मतदारांची संख्या कमी आहे. यामुळे गोव्याला राज्य मानले जाऊ नये. कळसा-भांडूरा जलतंट्यात प्रतिवादी बनवले जाऊ नये, असे म्हणत कर्नाटक राज्य बार असोसिएशनचे गोवा राज्य निर्मितीबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केला आहे. कलम 170 नुसार राज्याची निर्मिती केली जाते. त्यानुसार विविध निकष आणि नियम आहेत. पण, गोव्याने नियम पाळले नाही. त्यामुळे गोव्याला राजकीय निर्णय घेण्याचा किंवा कळसा भांडूरा पाणी प्रश्‍नाच्या विरोधात न्यायालयात लढा देण्याचा अधिकार नाही. 

राज्य स्थापनेसाठी साठ आमदार असणे जरुरी आहे. गोव्यात चाळीस आमदार आहेत. विधानसभा मतदार संघाचे निकषावरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केला आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदार संघात किमान दोन लाख असणे जरुरी आहे. कमाल मर्यादा पाच लाख आहे. पण, हा निकषही पाळला नाही. गोव्यात विधानसभा मतदार संघातील मतदारांची संख्या 30 हजार आहे. कर्नाटकातील प्रत्येक विधानसभा मतदार संघाच्या मतदरांची संख्या दोन लाख वा त्यापेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिळनाडू आणि देशातील बहुतेक राज्यात किमान मतदारांची संख्या पाच लाखाच्या जवळपास आहे. 

विधानसभा मतदार संघनिहाय किमान मतदार आणि आमदार सरासरीपेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र राज्य म्हणून दर्जा देण्यासाठी गोवा पात्र ठरत नसल्याचा दावा केला आहे. घटनेच्या विरोधात राज्याची निर्मिती झालेल्या राज्याकडून गोव्याबाबत राजकीय किंवा न्यायालयीन निर्णय किंवा लढा देणे घटनेच्या विरोधात आहे. कळसा भांडूरा जल तंट्याच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालय लढणाऱ्या वकिलांनी विषयाकडे लक्ष वेधावे, अशी मागणी राज्य बार असोसिएशनचे अध्यक्ष रविंद्र तोटगेर, उपाध्यक्ष सुधीर निर्वाणी, कुमार सर्वोदे, सरचिटणिस शिवानंद इरणगौड, सहसचिव प्रकाश चन्नल यांनी प्रसिध्दीला दिलेल्या पत्रकाद्वारे केली आहे.