काळ्या पैशाची लढाई संपलेली नाही; तीन लाख कंपन्या 'रडार'वर : मोदी

टीम ई सकाळ
शनिवार, 1 जुलै 2017

देशामध्ये दोन कोटींहून अधिक इंजिनिअर आहेत. कोट्यवधी डॉक्‍टर आहेत. व्यावसायिकही भरपूर आहेत. देशातील विविध शहरांमध्ये असलेल्या आलिशान घरांची संख्याही कोट्यवधींमध्ये आहे. गेल्या वर्षी भारतातून दोन कोटी 18 लाख पर्यटक परदेशात पर्यटनासाठी गेले होते. पण दहा लाखांहून अधिक उत्पन्न दाखविणारे देशभरात केवळ 32 लाख नागरिकच आहेत, अशी आकडेवारीही पंतप्रधान मोदी यांनी 'सीएं'समोर मांडली.

नवी दिल्ली : 'नोटाबंदी ही काळ्या पैशाच्या लढाईची सुरवात होती. नोटाबंदीनंतर झालेल्या व्यवहारांचे सर्व तपशील सरकारकडे असून त्याच्या 'डाटा मायनिंग'चे काम वेगाने सुरू आहे. आतापर्यंत हाती आलेल्या माहितीनुसार, देशातील तीन लाखांहून अधिक कंपन्यांचे व्यवहार 'रडार'खाली आहेत. त्यापैकी गंभीर गैरव्यवहार असलेल्यांची चौकशीही सुरू झाली आहे. गैरव्यवहार करणाऱ्यांना आणि कायदा तोडणाऱ्यांविरोधातील ही कारवाई सुरूच राहणार आहे', असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (शनिवार) दिला. 

देशातील चार्टर्ड अकाऊंटंट्‌सची (सीए) शिखर संस्था असलेल्या 'आयसीएआय'च्या 68 व्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विविध विषयांवर भाष्य केले. यावेळी मोदी यांनी 'सीए'चे महत्त्व आणि त्यांच्यापैकी काही जणांकडून केली जाणारी नियमबाह्य कृती यावरही बोट ठेवले. 

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "कुठल्याही संकटातून सावरण्याचे सामर्थ्य जनतेमध्ये असते, शासनामध्येही असते. जनता आणि शासन मिळून देशाला संकटातून बाहेर काढतात. पण देशामध्ये काही जणांना चोरी करण्याची सवय लागली, तर देश आणि समाजही त्यातून सावरू शकत नाही. सगळी स्वप्नं भंग पावतात आणि विकास थांबतो. पण असे करणारे काही मूठभरच असतात. अशा प्रवृत्तींविरोधात गेल्या तीन वर्षांत सरकारने अनेक पावले उचलली. काही जुने कायदे आणखी कडक केले, तर नव्याने काही कायदे केले. 'काळ्या पैशाचं काय होत आहे' हे स्विस बॅंकांच्या ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहेच. 'गेल्या वर्षी भारतीयांनी स्विस बॅंकेत जमा केलेल्या काळ्या पैशाचे प्रमाण आतापर्यंतचे सर्वांत कमी आहे', असे त्यांच्याच अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 45 टक्के कमी झाले. 2013 मध्ये या प्रमाणात 42 टक्के वाढ झाली होती, असे त्या वर्षीच्या अहवालात म्हटले आहे. आणखी दोन वर्षांनी स्वित्झर्लंडकडून 'रिअल टाईम' माहिती मिळू लागेल. त्यावेळी काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची आणखी अडचण होईल.'' 

'नोटाबंदीचा निर्णय 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जाहीर केल्यानंतर काही 'सीएं'ची कार्यालये रात्रंदिवस सुरू होती, असे ऐकले आहे' असा टोला मोदी यांनी लगावला. बनावट आणि संशयास्पद व्यवहार असलेल्या एक लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द केल्याचा निर्णयही मोदी यांनी जाहीर केला. 

दहा लाखांहून अधिक उत्पन्न किती जणांचे? 
देशामध्ये दोन कोटींहून अधिक इंजिनिअर आहेत. कोट्यवधी डॉक्‍टर आहेत. व्यावसायिकही भरपूर आहेत. देशातील विविध शहरांमध्ये असलेल्या आलिशान घरांची संख्याही कोट्यवधींमध्ये आहे. गेल्या वर्षी भारतातून दोन कोटी 18 लाख पर्यटक परदेशात पर्यटनासाठी गेले होते. पण दहा लाखांहून अधिक उत्पन्न दाखविणारे देशभरात केवळ 32 लाख नागरिकच आहेत, अशी आकडेवारीही पंतप्रधान मोदी यांनी 'सीएं'समोर मांडली. 

पंतप्रधान मोदी म्हणाले.. 

  • गेल्या 11 वर्षांत केवळ 25 'सीएं'च्या विरोधात कारवाई झाली आहे. इतक्‍या वर्षांत फक्त 25 जणांनीच गैरव्यवहार केला आहे? 
  • देशात एकीकडे स्वच्छता अभियान सुरू आहे आणि आर्थिक आघाडीवरही स्वच्छता मोहीम सुरू आहे 
  • ज्यांनी गरीबांना लुटले आहे, त्यांना गरीबांना द्यावेच लागणार आहे. यातून कुणाचीही सुटका नाही 
  • बनावट आणि संशयास्पद कंपन्यांविरोधात कडक कारवाई सुरू झाली आहे. कायदा तोडणाऱ्यांविरोधात ही कारवाई अशीच सुरू राहणार आहे 
  • या कठोर निर्णयांचे राजकीय पक्षाला काय परिणाम भोगावे लागतील, याची मला जाणीव आहे; पण देशासाठी कुणालातरी हे काम करावेच लागेल 
  • नोटाबंदीनंतर चोर-लुटारूंना कुठल्यातरी चार्टर्ड अकाऊंटंटने मदत केली असेलच. ज्यांच्याकडे गेले, त्यांनी अशांना साथ द्यायला हवी होती का? 
  • स्वातंत्र्यपूर्व काळात असंख्य वकिलांनी त्यांची कारकिर्द सोडून देशासाठी राजकारणात उडी घेतली. स्वातंत्र्यानंतरच्या या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका चार्टर्ड अकाऊंटंट्‌सची आहे 
  • आर्थिक विकासाच्या यात्रेचे नेतृत्व देशातील चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या या फौजेने करायला हवा 
  • देशातील सर्व सव्वाशे कोटी नागरिकांचा तुमच्या (चार्टर्ड अकाऊंटंट) स्वाक्षरीवर विश्वास आहे. या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नका.