'हम दो हमारे दो'ची सक्ती नाही : न्यायालय

नवी दिल्ली : देशातील 'हम दो हमारे दो' हे धोरण देशात अनिवार्य करण्यासंबंधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. 

पृथ्वीराज चौहान यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. ही धोरणात्मक बाब असून न्यायालयात त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. ही याचिका 12 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

दोन मुलांचे धोरण केंद्र सरकारने अनिवार्य करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याची आहे. तसेच कुटुंब नियोजनाचा प्रसार आणि 'दोन मुलां'चे धोरण राबविण्यासाठी सरकारने सर्व प्रकारचे उपाययोजना अंमलात आणाव्या, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. देशाची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन दोन मुलांपर्यंत कुटुंब मर्यादित ठेवण्याची आवश्‍यकता असल्याचेही यात नमूद केले आहे. 

छोट्या कुटुंबासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील जनजागृतीमुळे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये दोन मुलांचे धोरण प्रभावीपणे अंमलात आलेले आहे.

तसेच लोकसंख्येचा फुगवटा नियंत्रणात आणण्यासाठी चीनने कुटुंब नियोजनचा भाग म्हणून 'एक मूल' धोरण 1979 मध्ये राबविले होते. त्यानुसार 2017 मध्ये चीनमध्ये जन्मदर सहा लाख 30 हजारांपर्यंत कमी झाला होता. यात संतुलन राखण्यासाठी चीनने 2016 मध्ये चीनने 'एक मूल' धोरण हटविले.