जम्मू-काश्‍मीर विधिमंडळात 'जीएसटी' मंजूर 

पीटीआय
शुक्रवार, 7 जुलै 2017

काँग्रेस पक्षाने 'जीएसटी'ला आंधळेपणाने विरोध करण्याऐवजी त्यात सकारात्मक बदल सुचवावेत. 
- वेंकय्या नायडू, माहिती आणि प्रसारणमंत्री

श्रीनगर : जम्मू-काश्‍मीर विधिमंडळात आज वस्तू आणि सेवाकर विधेयकास (जीएसटी) मान्यता देण्यात आली. काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या प्रमुख विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ घालत सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला.

आज मध्यरात्रीपासून राज्यामध्ये 'जीएसटी'ची अंमलबजावणी सुरू होईल. 'जीएसटी'च्या अंमलबजावणीमुळे जम्मू आणि काश्‍मीरला देण्यात आलेल्या विशेष राज्याच्या दर्जाला कसलीही क्षती पोचणार नाही, असे अर्थमंत्री हासीब द्राबू यांनी नमूद केले. 

राष्ट्रपतींचा आदेश विधिमंडळामध्ये वाचून दाखविल्यानंतर द्राबू यांनी संबंधित विधेयक सभागृहाच्या पटलावर मांडले ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले, त्यानंतर सभापतींनी अनिश्‍चित काळासाठी सभागृहाचे कामकाज स्थगित केले. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राज्य मंत्रिमंडळाने 'जीएसटी'मध्ये सुचविलेल्या सुधारणांना याआधीच मान्यता दिली आहे. अर्थमंत्री हे विधेयक सभागृहाच्या पटलावर मांडत असतानाच काँग्रेस, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अन्य पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत कामात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला.

मुख्य विरोधी पक्ष 'नॅशनल कॉन्फरन्स'ने याआधीच कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. सरकारने हे विधेयक सभागृहामध्ये मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींचा आदेश वाचून दाखविणे गरजेचे होते. यामुळे या विधेयकामध्ये नेमक्‍या काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ मिळाला असता, असे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार महंमद युसूफ तारिगामी यांनी सांगितले.