जीएसटी म्हणजे नोटाबंदीनंतरची सर्वांत मोठी चूक : ममता

वृत्तसंस्था
बुधवार, 28 जून 2017

केंद्र सरकारचा नोटांबदीचा निर्णय म्हणजे संकटाची घाई होती. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) म्हणजे नोटाबंदीनंतरची सर्वांत मोठी चूक असल्याचा आरोप पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.

कोलकाता : केंद्र सरकारचा नोटांबदीचा निर्णय म्हणजे संकटाची घाई होती. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) म्हणजे नोटाबंदीनंतरची सर्वांत मोठी चूक असल्याचा आरोप पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.

येत्या 30 जूनच्या मध्यरात्रीपासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. मात्र त्यानिमित्त होणाऱ्या अनावरण कार्यक्रमावर बॅनर्जी यांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार जीएसटीच्या अंमलबजावणीची अनावश्‍यक घाई करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बॅनर्जी म्हणाल्या, "जीएसटीच्या प्रक्रियेमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसने सुरवातीपासून अनुकूल भूमिका घेतली आहे. मात्र, केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने जीएसटीची अंमलबजावणी करत आहे, ती चिंताजनक आहे. आमचे पुनःपुन्हा सांगणे आहे, की जीएसटीच्या अंमलबजावणीला वेळ द्यावा.' जीएसटीमुळे लघू व मध्यम उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचेही ममता यांनी या वेळी नमूद केले. जीएसटीची अंमलबजावणी दोन दिवसांवर येऊन ठेपली आहे आणि पुढे काय होणार आहे, याची कोणाला साधी कल्पना नाही, असा आरोपही बॅनर्जी यांनी या वेळी केला. देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेवर विश्‍वास ठेवून आम्ही जीएसटीविरोधात लढा उभारणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. तृणमूल कॉंग्रेस निषेध म्हणून जीएसटीच्या अनावरण कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

अजून सहा महिन्यांची मुदत द्यावी
जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी. यामुळे लघु व मध्यम व्यावसायिक, तसेच यासंबंधीच्या समभागधारकांना याची समज येण्यास पुरेसा अवधी मिळेल. पण मुदतवाढ न झाल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल व आगामी स्थितीला केंद्र सरकार सर्वस्वी जबाबदार असेल, असेही ममता यांनी सांगितले.