18 वर्षांखाली पत्नीशी शारीरिक संबंध हा बलात्कारच 

वृत्तसंस्था
बुधवार, 11 ऑक्टोबर 2017

नवी दिल्ली : 'पत्नीचे वय 15 ते 18 वर्षे यादरम्यान असेल, तर असे शारीरिक संबंधही 'बलात्कार'च ठरतील' असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) दिला. शरीरसंबंधासाठी 18 वर्षांखालील मुलीची संमती हादेखील यास अपवाद ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. 

एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या पत्नीशी शरीरसंबंध ठेवले आणि तिचे वय 15 वर्षांपेक्षा कमी नसेल, तर तो 'बलात्कार' मानला जात नसे. अशी तरतूद भारतीय दंडसंहितेच्या 375 व्या कलमात होती. या तरतुदीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेवरील सुनावणीमध्ये न्यायालयाने हा निर्णय दिला. 

नवी दिल्ली : 'पत्नीचे वय 15 ते 18 वर्षे यादरम्यान असेल, तर असे शारीरिक संबंधही 'बलात्कार'च ठरतील' असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) दिला. शरीरसंबंधासाठी 18 वर्षांखालील मुलीची संमती हादेखील यास अपवाद ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. 

एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या पत्नीशी शरीरसंबंध ठेवले आणि तिचे वय 15 वर्षांपेक्षा कमी नसेल, तर तो 'बलात्कार' मानला जात नसे. अशी तरतूद भारतीय दंडसंहितेच्या 375 व्या कलमात होती. या तरतुदीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेवरील सुनावणीमध्ये न्यायालयाने हा निर्णय दिला. 

बलात्कारासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींमध्ये 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलींना अपवाद केल्याने त्यांच्या अधिकारांवर गदा येत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 'अल्पवयीन मुलींमध्ये विवाहित आणि अविवाहित असा भेद करणे अत्यंत कृत्रिमपणाचे ठरेल' असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. अल्पवयीन मुलींशी होत असलेल्या विवाहानंतर मानवी तस्करीकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे यात म्हटले आहे. 

'इंडिपेंडंट थॉट' या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. 'एखादी मुलगी 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची असेल, तर तिची संमती असो वा नसो, तिच्याशी शरीरसंबंध ठेवणे हा बलात्कारच मानला जातो. मग त्या मुलीचे लग्न झाले असले, तरीही या नियमाला ती अपवाद कशी ठरू शकते' असा युक्तीवाद या संस्थेने केला होता. 

न्यायाधीश मदन बी. लोकूर यांच्या खंडपीठाने 6 सप्टेंबर रोजी या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला.