लोकप्रतिनिधींविरुद्धच्या न्यायालयांसाठी निधी द्या 

पीटीआय
गुरुवार, 14 डिसेंबर 2017

नवी दिल्ली : खासदार, आमदारांच्या विरोधात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी 12 विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारने संबंधित राज्यांना 7.80 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. 

न्यायालयाने 1 मार्चपर्यंत विशेष न्यायालयांची स्थापना करणे आणि त्यांचे काम सुरू करण्याचेही आदेश दिले. त्यानंतर न्यायालय 7 मार्चला परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे.

नवी दिल्ली : खासदार, आमदारांच्या विरोधात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी 12 विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारने संबंधित राज्यांना 7.80 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. 

न्यायालयाने 1 मार्चपर्यंत विशेष न्यायालयांची स्थापना करणे आणि त्यांचे काम सुरू करण्याचेही आदेश दिले. त्यानंतर न्यायालय 7 मार्चला परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे.

देशभरातील लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील प्रलंबित प्रकरणांची माहिती गोळा करण्यासाठी सरकारला दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 

दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या गुन्हेगारी खटल्यांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेची मागणी केली जात होती. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हटले होते की, सद्यःस्थितीत 1581 खासदार आणि आमदारांवर सुमारे 13500 गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत आणि एका वर्षात या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी 12 विशेष न्यायालयांची स्थापना होईल. त्यासाठी 7.80 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने याला 8 डिसेंबरला मंजुरीही दिली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राच्या या याचिकेला मंजुरी दिली.

Web Title: marathi news marathi websites Delhi News Supreme Court Modi Government