...म्हणून चीनचे गुजरातच्या निकालाकडे बारीक लक्ष आहे..! 

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या राज्यात झालेल्या निवडणुकीच्या निकालाकडे केवळ देशभरातील राजकीय पक्ष आणि प्रसिद्धीमाध्यमांचेच लक्ष आहे असं नाही; तर शेजारी चीनही या निकालावर बारीक नजर ठेवून आहे. गुजरातच्या निकालांचा परिणाम चीनच्या भारतामधील गुंतवणुकीवरही होण्याची शक्‍यता असल्याने चीनचे सरकार आणि चिनी कंपन्यांचे लक्ष आहे. 

'गुजरातच्या निवडणुकांचा निकाल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांबाबतचा कौलच असेल' असे महत्त्व चीनकडून दिले जात आहे. चीनमधील तज्ज्ञांच्या मतानुसार, गुजरातमध्ये भाजपचा विजय झाला तर पंतप्रधान मोदी यांनी आर्थिक धोरणांबाबत घेतलेल्या कठोर निर्णयांच्या बाजूने हा कौल असेल. त्यामुळे भाजप सरकार आणखी मूलभूत आणि कठोर निर्णय घेऊ शकतील. 

पण गुजरातमध्ये भाजपचा पराभव झाल्यास केंद्र सरकारच्या आर्थिक सुधारणांच्या धोरणास लगाम बसू शकतो आणि त्यापुढील काळातही अशा धोरणांबाबत सावधगिरीने पावले उचलली जाऊ शकतात, असा चीनमधील तज्ज्ञांचा होरा आहे. 

चीनचे अधिकृत मुखपत्र मानले जाणाऱ्या 'ग्लोबल टाईम्स'मध्ये यासंदर्भात भूमिका मांडण्यात आली आहे. 'मोदी यांनी भारतामध्ये घडवून आणलेल्या आर्थिक सुधारणांना तेथे राजकीय पक्ष आणि काही अर्थतज्ज्ञांकडून कडाडून विरोध झाला. पण 'गुजरात मॉडेल'चे यशापयश जोखण्यासाठी गुजरातची जनताच सर्वाधिक पात्र आहे. या निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला, तरीही त्याचा मोदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणांच्या गतीवर काही ना काही परिणाम होणारच आहे', असे भाकीत 'ग्लोबल टाईम्स'मधून वर्तविण्यात आले आहे. 

गेल्या दोन वर्षांत भारतामध्ये चिनी कंपन्यांकडून झालेल्या गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे. 'शाओमी' आणि 'ओप्पो'सारख्या कंपन्यांनी भारतामध्ये व्यवसाय वाढविण्यास प्राधान्य देत मोठी गुंतवणूक केली आहे. 'गुजरातमध्ये भाजपचा दणदणीत विजय झाला, तर मोदी सरकार आर्थिक सुधारणांमधील पुढील टप्पे अधिक वेगाने राबविण्यास सुरवात करेल. भारताबरोबरच याचा परिणाम चिनी कंपन्यांनाही जाणवणार आहे' असा चीनचा अंदाज आहे. 

मात्र, गुजरातमध्ये भाजपचा पराभव झाल्यास आर्थिक सुधारणांच्या गतीला 'ब्रेक' लागेल असा सूरही 'ग्लोबल टाईम्स'च्या या लेखात उमटला आहे. 'गुजरातमध्ये पराभव झाल्यास इतर राज्यांमधील मतदारांवरही त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे मोदी सरकारला आर्थिक सुधारणांच्या योजनेला अर्धवट सोडावे लागेल' असे यात म्हटले आहे. 'भारतामध्ये व्यवसाय करणाऱ्या चिनी कंपन्यांनी या सर्व शक्‍यता गृहीत धरून संभाव्य बदलांसाठी आणि निकालानंतरच्या काही आठवड्यांमधील अर्थव्यवस्थेतील धक्‍क्‍यांसाठी तयार राहावे', असा सल्लाही देण्यात आला आहे.