सरकारलाही मंदीच्या झळा; उपाययोजना करण्याचे अरुण जेटली यांचे संकेत 

नवी दिल्ली : मागणीअभावी अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि त्यामुळे विकासदरावर होणारा परिणाम याची चिंता सरकारला भेडसावते आहे. त्यामुळे यावर मात करण्यासाठी उपाययोजनांचे स्पष्ट संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज दिले.

या उपाययोजना नेमक्‍या कशा असतील याचा खुलासा त्यांनी केला नसला, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा करून याबाबत घोषणा केली जाईल, असे जेटली यांचे म्हणणे आहे. 

घटलेली निर्यात, मागणी नसल्यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील मरगळ, याचा रोजगारावर होणारा परिणाम आणि अर्थव्यवस्थेवर ओढवलेले मंदीचे सावट यामुळे सरकारमध्ये चिंता आहे. याबाबत जेटली यांनी निर्यात तसेच पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती याचा वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू आणि ऊर्जा व रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, तसेच निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्यासमवेत काल आढावा घेतला होता. पंतप्रधानांचे अतिरिक्त प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, वाणिज्य सचिव, मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यमही या वेळी उपस्थित होते. अर्थव्यवस्थेला कशा प्रकारे गती देता येईल यावर या बैठकीत चर्चा झाली होती. या संदर्भात आज पत्रकारांशी बोलताना जेटली म्हणाले, की संबंधित सर्व घटकांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आता पुढाकार घेण्याची सरकारने तयारी केली आहे. पंतप्रधान मोदींशी यावर चर्चा होईल आणि लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल. अर्थात, सरकारचा पुढाकार कशा स्वरूपाचा असेल, आर्थिक पॅकेज देण्याचा सरकारचा विचार आहे काय, या प्रश्‍नांवर त्यांनी मौन पाळले. 

इंधन दरवाढीची पाठराखण 
पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीवरून सरकारवर टीकेचा भडिमार सुरू असताना जेटली यांनी या निर्णयाची जोरदार पाठराखण केली. इंधन दरवाढीबद्दल टीका केली जात आहे; परंतु त्यांच्या सत्ताकाळात (कॉंग्रेस) महागाईचा दर 11 टक्‍क्‍यांवर होता. मोदी सरकारच्या काळात तो तीन टक्‍क्‍यांवर आला आहे, असे जेटली म्हणाले. एवढेच नव्हे, तर पेट्रोलचे दर कमी होत असताना कॉंग्रेसशासित राज्ये लगेच पेट्रोलवर 'व्हॅट' वाढवीत होती असा दावा करताना, आता इंधन दरवाढीवर बोलणाऱ्या कॉंग्रेस, माकपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेलवर किती कर घेतला जात आहे, असा प्रश्‍न जेटली यांनी केला. इंधनावरील करातून केंद्राकडे येणाऱ्या निधीपैकी 42 टक्के रक्कम राज्यांना जाते. त्यामुळे कॉंग्रेस, माकपशासित राज्यांनी आपल्याला इंधनावरील करातून येणारा पैसा नको आहे असे सरळ सांगावे, असा चिमटाही जेटली यांनी काढला. 

ही आहेत कारणे... 

• घटलेली निर्यात 
• मागणी नसल्यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील मरगळ 
• त्याचा रोजगारावर होणारा परिणाम