'पद्मावती'वरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार 

नवी दिल्ली : वादग्रस्त 'पद्मावती' चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्‍य वगळण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाने अद्याप प्रमाणपत्र दिले नसल्याने हा चित्रपट प्राथमिक अवस्थेत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पीठाने निरीक्षण नोंदवले. या पीठात न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे. सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याने न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही आणि ही कृती एक प्रकारची निकालापूर्वीची राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे प्रकरण अद्याप प्राथमिक स्थितीत असून, सेन्सॉर बोर्ड ही कायदेशीर संस्था असून, चित्रपटाबाबत ही संस्था विचार करेल. अशा स्थितीत न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप कसे करेल? असा सवालही उपस्थित केला. ऍड. एम. एल. शर्मा यांनी याचिका दाखल करून वादग्रस्त दृश्‍य चित्रपटातून वगळण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. चित्रपटात जाणीवपूर्वक महिलेची मानहानी करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. 

मध्य प्रदेशात 'पद्मावती' रिलीज नाही : चौहान 
वादग्रस्त चित्रपट 'पद्मावती' मध्य प्रदेशमध्ये रिलीज होणार नाही, असे आज मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले. भारतात महिलेला नेहमीच आदराचे आणि पूजनीय स्थान दिले गेले आहे. या चित्रपटात मात्र राणी पद्मावतीचे पात्र आणि इतिहास चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे हा चित्रपट मध्य प्रदेशमध्ये झळकणार नाही, असे चौहान यांनी स्पष्ट केले.

उत्तर प्रदेशमध्येदेखील 'पद्मावती' न दाखवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राजस्थानातही मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनी देखील वादग्रस्त भाग वगळण्याची मागणी केली आहे. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री अमरिंदर यांनीदेखील विरोध करणाऱ्या नागरिकांचे समर्थन केले आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राजपूत समाजातील निवडक नेत्यांची भेट घेतली आणि मध्य प्रदेशात 'पद्मावती' रिलीज न करण्याचे आश्‍वासन दिले.