अॅट्रॉसिटी आरोपावरून तात्काळ अटक नाही : सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 20 मार्च 2018

एससी आणि एसटी कायद्यांतर्गत प्रकरणातील संबंधित व्यक्तीला तात्काळ अटक केली जाणार नाही. याशिवाय अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. तत्पूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच अटक होणार आहे. तसेच अटकेपूर्वी जामीन न मिळण्याची तरतूदही न्यायालयाने रद्द केली आहे.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) कायद्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठे करण्यात आले आहेत. एससी आणि एसटी कायद्यांतर्गत प्रकरणातील संबंधित व्यक्तीला तात्काळ अटक करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. तसेच अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.

Atrocity law

जातिवाचक शिवीगाळ, अत्याचार यांसारख्या प्रकरणांसाठी अॅट्रॉसिटी कायद्याचा वापर केला जात असे. या कायद्यांतर्गत फक्त आरोपांवरून संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले जात असे. मात्र, न्यायालयाने आज दिलेल्या महत्वपूर्ण निकालामुळे यापुढे एससी आणि एसटी कायद्यांतर्गत प्रकरणातील संबंधित व्यक्तीला तात्काळ अटक केली जाणार नाही. याशिवाय अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. तत्पूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच अटक होणार आहे. तसेच अटकेपूर्वी जामीन न मिळण्याची तरतूदही न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास यापुढे जामीन मिळविता येणार आहे. 

दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्यास तो रद्द करून त्याऐवजी दुसरा कायदा आणावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 

Web Title: Marathi News National News Atrocity Law Accused will not arrest Quickly says Supreme Court