आंतरधर्मीय विवाहांना राज्य सरकारकडून मिळणार संरक्षण : केंद्र सरकार

वृत्तसंस्था
बुधवार, 7 मार्च 2018

आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या संबंधितांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे यापुढे आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना जीवाची भीती वाटल्यास पोलिस संरक्षण दिले जाणार आहे.

नवी दिल्ली : आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या विवाहितांसंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण माहिती आज (बुधवार) दिली. आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या संबंधितांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे यापुढे आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना जीवाची भीती वाटल्यास पोलिस संरक्षण दिले जाणार आहे.

विविध समाजसेवी संघटनांकडून खाप पंचायतींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेवर आज सुनावणी करण्यात आली. नरेंद्र हुड्डा यांनी हरियाणातील खाप पंचायतींच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह केल्यानंतर अनेकदा नातेवाईकांकडून संबंधित विवाहितांना त्रास दिला जातो, मारहाण केली जाते. त्यामुळे अशा या घटनांना लगाम लावण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.

marriage

आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह केल्यानंतर कोणत्याही प्रकारे भीती वाटत असल्यास किंवा जीवाला धोका असल्याची भीती वाटत असेल तर त्यांनी विवाहाची नोंदणी करताना अधिकाऱ्याला याबाबत माहिती द्यावी. या माहितीच्या आधारे संबंधितांना पोलिस संरक्षण देण्यात येईल, केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, याचा फायदा अनेक विवाहितांना होणार आहे. 

Web Title: Marathi News National News Intercaste Interreligion couple will get Protection From State Government Says Union Government