कलंकित लोकप्रतिनिधींवर लवकरच होणार कारवाई

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर आरोपातील कलंकित आमदार, खासदारांवरील खटल्यांची सुनावणी करण्यास विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यास केंद्र सरकारला मंगळवारी सांगितले. यासाठी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला पुढील वर्षी 1 मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 

देशातील 1581 आमदार, खासदारांवर विविध गंभीर स्वरूपाचे खटले दाखल झाले आहेत. या सर्व खटल्यांची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला हिरवा कंदील दिला आहे. 

''विविध प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल झालेल्या लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांची माहिती घेण्यात येत आहे. आवश्यकता पडल्यास अशा लोकप्रतिनिधींवरील खटले निकाली काढण्यासाठी यापेक्षा अधिक न्यायालये स्थापन केली जातील'', असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

देशातील 1581 खासदार, आमदारांवरील खटले निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 12 विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये 2 विशेष न्यायालयांमध्ये 228 खासदारांवरील खटले चालवण्यात येणार असून, 10 न्यायालये इतर लोकप्रतिनिधींचे खटले चालवणार आहे. यामध्ये आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यात ही 10 न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांची सुनावणी लवकर केल्यास त्यांच्या गुन्हेगारीवर लगाम बसेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.