'आधार'साठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा मुदतवाढ

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) केंद्र सरकारच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारशी संबंधित विविध योजनांशी 'आधार' क्रमांक जोडण्यासाठी आता पुढील वर्षी 31 मार्च ही अखेरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने अंतरिम आदेश दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, सार्वजनिक अथवा खाजगी बँकेतही खाते उघडताना आधार कार्ड आवश्यक असेल. म्हणजे आधार क्रमांकाशिवाय खाते उघडता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी आधार क्रमांकासाठी अर्ज दाखल केल्याचा पुरावा संबंधित खातेदाराला सादर करावा लागणार आहे.

आधार क्रमांक जोडण्यासाठी आता 31 मार्च 2018 ही अखेरची तारीख निश्चित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले असले तरी आधार कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च नायालयात दाखल करण्यात आली.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे आता केंद्र सरकारचे लक्ष लागले आहे. कारण याच आदेशावर आधारचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. आता या याचिकेवर येत्या 17 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.