नीरव मोदी कुठे आहे? सरकारला माहीत नाही!

नवी दिल्ली : नीरव मोदीचा ठावठिकाणा आणि भारतभेटीवर आलेल्या कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुड्यू यांच्या शिष्टमंडळात असलेला खलिस्तानी जसपाल अटवालचे व्हिसा प्रकरण या दोन्ही मुद्द्यांवर उत्तरे देताना परराष्ट्र मंत्रालयाची आज दमछाक झाली.

नीरवचा ठावठिकाणा अद्याप माहिती नसल्याच्या विधानावर सरकार आज कायम राहिले, तर कॅनडाचा पासपोर्टधारक असलेल्या अटवालला भारतीय दूतावासाकडून व्हिसा कसा मिळाला, याची चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे सांगून मंत्रालयाने वेळ मारून नेली. 

नीरव मोदीला त्याचा पासपोर्ट स्थगित (सस्पेंड) करण्यासंबंधीची कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे. ही नोटीस नीरवने सूचित केलेल्या ई-मेल आयडीवर पाठविण्यात आल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीशकुमार यांनी सांगितले. मंत्रालयाने पाठविलेली नोटीस मिळाल्याचे त्याच्याकडून कळविण्यात आले आहे. प्रथम नीरवच्या कोणत्या पत्त्यावर नोटीस पाठवायची याबाबत गोंधळ होता. संबंधित पत्ता भारतातीलच होता; परंतु नीरवकडून नोटीस ई-मेलवर पाठविण्यास सांगण्यात आल्यानंतर ती तशी पाठविण्यात आली. 

नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी नीरवला आठ दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते; परंतु आज मात्र त्यांनी केवळ 'ठराविक मुदत' असा शब्दप्रयोग करून कालावधी स्पष्ट करण्याचे टाळले. 
भारतभेटीवर आलेल्या ट्रुड्यू यांच्या दौऱ्याबाबत निर्माण झालेल्या वादावरही प्रवक्‍त्यांना अनेक प्रश्‍नांना तोंड द्यावे लागले.

कॅनडाच्या सरकारकडून भारतविरोधी खलिस्तानी घटकांना प्रतिबंध व अटकाव करण्याबाबत फारशा हालचाली न केल्याने ट्रुड्यू यांना राजनैतिक सौजन्य व शिष्टाचाराबाबत भारताने थंडा प्रतिसाद दिल्याच्या बातम्या सर्वत्र प्रसारित झाल्या आहेत. त्यातच मुंबईतील एका कार्यक्रमात खलिस्तानी दहशतवादी असलेला आणि पंजाबच्या एका नेत्याच्या खुनाच्या कटाबद्दल शिक्षा भोगलेल्या जसपाल अटवाल याचा पंतप्रधानांच्या पत्नीबरोबरचा फोटो, त्याचा कॅनडाच्या शिष्टमंडळातील समावेश, याबाबत वादंग निर्माण झाला आहे.

या अटवालला येथील कॅनेडियन दूतावासाने पंतप्रधानांसाठी आयोजित भोजनालाही निमंत्रित केल्याचे उजेडात आले. यामुळे वादाची तीव्रता आणखीनच वाढली. अखेर हे निमंत्रण रद्द करण्यात आले. त्याचप्रमाणे कॅनडाच्या पंतप्रधानांनीही खेद प्रकट करून अटवालला निमंत्रण द्यावयास नको होते व त्याचा शिष्टमंडळात समावेशही व्हावयास नको होता असे नमूद केले.