तीन तलाक विधेयक राज्यसभेत; आता काँग्रेसची 'कसोटी'

नवी दिल्ली : तीनदा तलाकची कालबाह्य प्रथा रद्द करण्यासाठी आणलेले विधेयक राज्यसभेत काल दुपारी प्रचंड गोंधळ व वादावादीत सादर करण्यात आले. हे विधेयक सिलेक्‍ट समितीकडे पाठविण्याची विरोधकांची मागणी सरकारने फेटाळली आहे. या विधेयकाचे भवितव्य काय, या प्रश्‍नावर एका वरिष्ठ भाजप नेत्याने सांगितले की विधेयक आता सभागृहाची मालमत्ता असल्याने त्यावर चर्चा व मतदान करणे क्रमप्राप्त आहे. या विधेयकाला काँग्रेसने विरोध करावा हीच आमची इच्छा आहे, असे या नेत्याने उपरोधिकपणे सांगितले. हे विधेयक आज पुन्हा चर्चेला आणण्याचे सरकारने ठरविले आहे. 

हिवाळी अधिवेशन संपण्यास आता केवळ दोन दिवस व विधेयकांच्या कामकाजासाठी दीड दिवस उरला आहे. मात्र कालच्या गोंधळातही विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात सरकारला यश आल्याने सत्तारूढ गोटात जिंकल्याचे वातावरण आहे. काँग्रेसचे धर्मसंकट हे विधेयक सादर झाल्याने आणखी वाढले आहे. भाजपच्या गोटातून याचे वर्णन, प्रचंड गोंधळलेली मानसिकता असे केले जात आहे. 

कोरेगाव भीमामधील घटनेवर चर्चा करण्याची मागणी करत बसपा व काँग्रेसने कामकाज दुपारी तीनपर्यंत रोखून धरले होते. ते पुन्हा सुरू होताच उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी, दलित अत्याचारांचा विषयावरून कामकाज स्थगित करण्यास सभापतींनी परवानगी नाकारली आहे याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर त्यांनी मुस्लिम महिला विवाहाधिकार (2017) विधेयक पुकारले. सपा-बसपा व काँग्रेसचा गोंधळ सुरू असताना कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद ते सभागृहात सादर करून मोकळेही झाले. त्यावर एकच गोंधळ सुरू झाला. 

विधेयक सादर झाल्यावर संबंधित मंत्री म्हणणे मांडतात त्या वेळीही काँग्रेसने प्रसाद यांना बोलू दिले नाही. या विधेयकावर काँग्रेसचे आनंद शर्मा (नियम 70-2 अ) व तृणमूल काँग्रेसचे सुखेंदू शेखर रॉय (नियम 125) यांनी दुरुस्त्या- सुधारणा सुचविल्या होत्या. त्या दोन्हींचा विषय, हे विधेयक परस्पर मंजूर न करता सिलेक्‍ट समितीकडे पाठवावे, हाच होता. 

प्रसाद म्हणाले, ''सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यावर व परवा लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यावरही तीनदा तलाक देण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. हे विधेयक मुस्लिम महिलांना न्याय देणारे आहे.'' काँग्रेसने लोकसभेत विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिला व राज्यसभेत काही ना काही कारणे काढून तोच पक्ष विधेयकास विरोध करत आहे हे सारा देश पहात आहे, असे सभागृहनेते अरुण जेटली यांनी सुनावताच काँग्रेसच्या बाकांवर काही क्षण शांतता पसरली. 

शर्मा यांनी ज्या नियमाच्या आधारे विधेयक सिलेक्‍ट समितीकडे पाठवावे ही मागणी केली ती नियमबाह्य असल्याचे सांगताना जेटली म्हणाले की, ''विधेयकाला दुरुस्त्या सुचवायच्या असतील तर त्या किमान 24 तास आधी देणे बंधनकारक आहे. येथे ऐनवेळी दुरुस्ती आली आहे. शर्मा यांनी परस्पर सिलेक्‍ट समिती सदस्यही जाहीर करून टाकले व त्यात सत्तारूढ पक्षाचे एकही नाव नाही असा विचित्र प्रकार तर राज्यसभेच्या इतिहासात प्रथमच घडला आहे.'' त्यावर शर्मा यांनी, सभापतींनी आज ही दुरुस्ती सादर करण्यास परवानगी दिली होती याकडे लक्ष वेधले. या दरम्यान तृणमूलने विधेयक सिलेक्‍ट समितीकडे पाठवायचे की नाही यावर मतदान घेण्याची मागणी केली. ती सत्तारूढ पक्षाने फेटाळली व विरोधकांच्या गोंधळास प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजप सदस्यही घोषणाबाजी करत पुढे सरसावले. यामुळे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्याशिवाय कुरियन यांच्यासमोर पर्याय राहिला नाही.