उत्तर प्रदेशात सर्वांत जास्त जातीय हिंसाचार

पीटीआय
बुधवार, 14 मार्च 2018

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशात सर्वांत जास्त जातीय दंगे झाल्याची माहिती आज लोकसभेत देण्यात आली. जातीय दंगे होणाऱ्या राज्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की राज्यात 2017 मध्ये 822 जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. त्याशिवाय 2016 मध्ये 703 तर 2015 मध्ये 751 जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. 

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशात सर्वांत जास्त जातीय दंगे झाल्याची माहिती आज लोकसभेत देण्यात आली. जातीय दंगे होणाऱ्या राज्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की राज्यात 2017 मध्ये 822 जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. त्याशिवाय 2016 मध्ये 703 तर 2015 मध्ये 751 जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. 

उत्तर प्रदेशात 2017 मध्ये सर्वांत जास्त म्हणजे 195 जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. त्याखालोखाल कर्नाटक (100), राजस्थान (91), बिहार (85), मध्य प्रदेश (60). 2016 मध्येसुद्धा उत्तर प्रदेशातच सर्वांत जास्त म्हणजे 162 जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. त्याखालोखाल कर्नाटक (101), महाराष्ट्र (68), बिहार (65), राजस्थान (63), असे अहीर यांनी स्पष्ट केले. 

देशात उच्च न्यायालयात केवळ 73 महिला न्यायाधीश 
नवी दिल्ली : देशात उच्च न्यायालयात 600 न्यायाधीश असून, त्यात फक्त 73 महिला न्यायाधीश आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयात केवळ एकच महिला न्यायाधीश असल्याचे आज केंद्र सरकारतर्फे लोकसभेत सांगण्यात आले. 

केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांनी एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की देशातील 24 उच्च न्यायालयात एक मार्चपर्यंत 673 न्यायाधीश आहेत. त्यापैकी उच्च न्यायालयात केवळ 10.85 टक्के महिला न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात 24 न्यायाधीश असून, त्यापैकी केवळ एक महिला न्यायाधीश आहे, असे त्यांनी सांगितले.

या 73 महिला न्यायाधिशांपैकी 11 महिला न्यायाधीश या मुंबई व मद्रास उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयात आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयात 10 महिला न्यायाधीश आहेत. घटनेने उच्च न्यायालयात जात, वर्ग आणि व्यक्तीसाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण ठेवलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: marathi news Uttar Pradesh Riots Lok Sabha Parliament Session