पतीला 'निःशस्त्र सैनिक' समजून पोटगी ठरवावी- मद्रास उच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 28 जुलै 2017

भारतीय दंडविधान कलम 125 नुसार पत्नी आणि मुलांबरोबरच वृद्ध पालकांची काळजी घेणे बंधनकारक असते

चेन्नई : पुरुषांना वृद्ध आई-वडिलांचाही करावा लागणारा खर्च लक्षात घेऊन कौटुंबिक न्यायालयांनी घटस्फोटित पत्नीला देण्यात येणारी पोटगीची रक्कम निश्चित करावी, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

घटस्फोट दिले जाणाऱ्या पतींना म्हणजे निःशस्त्र सैनिकाप्रमाणे वागणूक देऊन त्यांना रीतसर पद्धतीने पत्नीला पोटगी देण्यास सांगावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. काही ठराविक प्रकरणांमध्ये पतीला त्याच्या मिळकतीच्या दोन-तृतीयांश रक्कम पत्नीला देण्यास सांगण्यात येते. त्याला त्याच्या वयस्कर आई-वडिलांचाही खर्च उचलावा लागतो हे कौटुंबिक न्यायालयांनी ध्यानात घ्यायला हवे. 

दरमहा साडेदहा हजार रुपये कमावणाऱ्या एका पतीने त्याच्या पत्नी व मुलाला 7 हजार रुपये द्यावेत असे आदेश एका कौटुंबिक न्यायालयाने दिले होते. यामध्ये त्या पतीकडे स्वखर्चासाठी व त्याच्या वृद्ध वडिलांच्या खर्चासाठी केवळ 3500 रुपये राहतात, असे न्यायाधीश टिकारामन यांनी निदर्शनास आणून दिले.
 
"अशा प्रकरणांमध्ये पत्नी व मुलाच्या बाजूने पोटगीचा निर्णय देताना न्यायालयांनी पतीवरील वृद्ध पालकांना सांभाळण्याची जबाबदारीही लक्षात घेतली पाहिजे. भारतीय दंडविधान कलम 125 नुसार पत्नी आणि मुलांबरोबरच वृद्ध पालकांची काळजी घेणे बंधनकारक असते," असे न्यायालयाने सांगितले. 

ई सकाळवरील महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी क्लिक करा :

जेफ बेझोस ठरले जगात सर्वांत श्रीमंत 
कर्जमाफी की कर्जवसुली?
पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांनाच अधिक धनलाभ 
स्वार्थी नितीश कुमार यांनी दगा दिला- राहुल गांधी 
टोमॅटो विक्रेत्यांकडून ग्राहकांची लूट 
पुनर्गठित कर्जदारांनाही माफी - मुख्यमंत्री
लालूप्रसाद, राहुल यांना योग्य वेळी उत्तर देऊ: नितीशकुमार
राज्यातील 82 पेट्रोल पंपांत मापात पाप 
परराष्ट्रमंत्र्यांना खोटे ठरविण्याचा काँग्रेसचा अजेंडा: सुषमा स्वराज
मुजोर बॅंक अधिकाऱ्यांना धडा शिकवा - सुनील तटकरे 
काँग्रेसचे तीन आमदार भाजपच्या कळपात
महिला तस्करी रोखावीच लागेल - मुख्यमंत्री