साखर उद्योगाचे मोदींना साकडे; मोदींचे प्रधान सचिव पवारांच्या भेटीला 

नवी दिल्ली - साखर निर्यातीसाठीच्या वर्तमान प्रोत्साहन रकमेत (रु. 55) दुप्पट वाढ, पुढील दीड वर्षात किमान 80 ते 90 लाख टन साखर निर्यातीचे बंधन, कर्जांची फेररचना व परतफेडीसाठी मुदतवाढ, इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन व लिटरला 53 रुपये भाव निश्‍चित करणे, यांसह अनेक मागण्या आज साखर उद्योगातर्फे पंतप्रधानांकडे सादर करण्यात आल्या. त्यांचा सहानुभूतीने विचार करण्याच्या आश्‍वासनाबरोबरच सर्व संबंधित मंत्रालयांच्या सूचना त्यावर मागविण्यात येणार आहेत. 

पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र यांनी आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्याबरोबर साखर उद्योगापुढे सध्या निर्माण होत असलेल्या संकटाबद्दल सविस्तर चर्चा केली. या वेळी सहकारी साखर कारखाना राष्ट्रीय महासंघ व इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन - इस्मा यांच्यातर्फे मिश्र यांच्यापुढे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये साखरेच्या विक्रमी उत्पादनामुळे निर्माण होत असलेला पेचप्रसंग आणि त्यावरील उपाययोजना यांचा समावेश होता. 

देशातील साखरेच्या दरात स्थिरता आणण्यासाठी तातडीचा उपाय म्हणून साखर निर्यातीला चालना देण्यासाठी उसाला जी प्रतिटन 55 रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाते, ती दुप्पट करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. या बैठकीनंतर पवार यांच्या सूचनांचे तपशीलवार टिपण मिश्र यांना देण्यात आले. मिश्र यांनी त्याच्या प्रती सर्व संबंधित मंत्रालयांना पाठविण्याची तत्काळ व्यवस्था केली. महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सादरीकरण केले. पवार यांच्या टिपणावर मंत्रालयांचे अभिप्राय मागवून पुढील कार्यवाहीचे आश्‍वासन मिश्र यांनी दिले.