दिल्लीत रंगली राजकीय जुगलबंदी निती आयोगाच्या बैठकीत राज्यांना विशेष दर्जाची मागणी केंद्रस्थानी 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 18 जून 2018

मोदींकडून एकत्रित निवडणुकांचा पुनरुच्चार 
समारोपाच्या सत्रात पंतप्रधान मोदींनी जलसंधारण, पर्यावरण, कृषी, मनरेगा यांसारख्या मुद्द्यांवर आलेल्या अभिप्रायांबद्दल राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. तसेच लोकसभा आणि विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या आपल्या प्रस्तावाचाही पुनरुच्चार केला. यावर सहमतीचे आवाहन करताना एकत्रित निवडणुकांमुळे देशाच्या साधनसंपत्तीची बचत होईल, असा दावा पंतप्रधानांनी केला. त्याचप्रमाणे, भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि कोणताही भेदभाव न बाळगता विकासाची फळे वंचितांपर्यंत पोचविण्यासाठी सरकारची कटीबद्धताही मोदींनी या वेळी बोलून दाखविली. 

नवी दिल्ली - निती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या बैठकीच्या निमित्ताने आज दिल्लीत राजकीय जुगलबंदी रंगली. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमुळे राज्यांना मिळणाऱ्या वाढीव अर्थसाह्याचे दाखले दिले. तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्रला विशेष दर्जाची मागणी केली. पाठोपाठ "एनडीए'चे सदस्य असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही चंद्राबाबूंच्या सुरात सूर मिसळत बिहारसाठी विशेष दर्जाची मागणी रेटली. 

निती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाची चौथी बैठक आज राष्ट्रपती भवनात झाली. या बैठकीला ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक आणि धरणे आंदोलन करणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह गोवा, जम्मू- काश्‍मीर, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा या राज्यांचे मुख्यमंत्री वगळता अन्य सर्व सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अमेरिका दौरा आटोपून थेट या बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठकीच्या उद्‌घाटन सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन अंकी विकासदर गाठण्याचे आव्हान सरकारपुढे असल्याचे सांगताना राज्यांना या आर्थिक वर्षात 11 लाख कोटी रुपये मिळणार असल्याचे सांगितले. तसेच "जीएसटी'च्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांनी "टीम इंडिया' प्रमाणे काम केल्याबद्दल मोदींनी अभिनंदनही केले. 

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण आहार योजना, इंद्रधनुष्य योजना यांसारख्या योजना चर्चेच्या केंद्रस्थानी होत्या. भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यातील योजना अंमलबजावणीचा आढावादेखील या बैठकीत सादर केला. यात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशसाठी विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी केली. आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर प्रलंबित सिंचन योजना, विशेष आर्थिक मदत या मागण्यावर सत्ताधारी तेलुगू देसमने आक्रमक भूमिका घेतली असून या मुद्द्यांवरून अलीकडेच चंद्राबाबूंनी यांनी सत्ताधारी एनडीएला सोडचिठ्ठी दिली होती. मात्र नायडूंच्या मागणी पाठोपाठ नितीशकुमार यांनी बिहारसाठी विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची मागणी रेटून मोदींना धक्का दिला. 

दरडोई उत्पन्न, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये बिहारचे मागासलेपण पाहता या राज्याला विशेष दर्जा मिळण्याची नितांत आवश्‍यकता असल्याचे नितीशबाबूंनी सांगितले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिल्याचे कळते. 

मोदींकडून एकत्रित निवडणुकांचा पुनरुच्चार 
समारोपाच्या सत्रात पंतप्रधान मोदींनी जलसंधारण, पर्यावरण, कृषी, मनरेगा यांसारख्या मुद्द्यांवर आलेल्या अभिप्रायांबद्दल राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. तसेच लोकसभा आणि विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या आपल्या प्रस्तावाचाही पुनरुच्चार केला. यावर सहमतीचे आवाहन करताना एकत्रित निवडणुकांमुळे देशाच्या साधनसंपत्तीची बचत होईल, असा दावा पंतप्रधानांनी केला. त्याचप्रमाणे, भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि कोणताही भेदभाव न बाळगता विकासाची फळे वंचितांपर्यंत पोचविण्यासाठी सरकारची कटीबद्धताही मोदींनी या वेळी बोलून दाखविली. 

Web Title: At the meeting in Delhi, the states demand special category