|
नवी दिल्ली : शेतीमालाला उत्पादनखर्चाच्या 50 टक्के अधिक असा दीडपट किमान आधारभूत दर (एमएसपी) दिला जाईल, असे आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने घूमजाव केले आहे. 'मोदींच्या सांगण्याचा अर्थ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीडपट वाढविणे असा आहे. 'एमएसपी' वाढविण्याशी त्याचा संबंध जोडणाऱ्यांचे देव भले करो', अशा शब्दांत कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी या मुद्‌द्‌यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेले नरेंद्र मोदी यांनी 25 एप्रिल 2014 ला पठाणकोट येथील सभेमध्ये स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींबद्दल बोलताना हे आश्‍वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर उत्पादनखर्चावर पन्नास टक्के नफा जोडून शेतीमालाचे किमान आधारभूत मूल्य ठरविले जाईल, असे ते म्हणाले होते. भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्येही स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीच्या आश्‍वासनाचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त आज झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना कृषीमंत्री राधामोहनसिंह यांनी, 'एमएसपी'बाबत मोदींच्या म्हणण्याचा गैरअर्थ लावला गेल्याचा दावा केला.
राधामोहनसिंह म्हणाले, की स्वामिनाथन आयोगाने 2006 मध्ये दिलेल्या अहवालातील कृषी खात्याशी संबंधित सुमारे 12 शिफारशी वगळता उर्वरित शिफारशी लागू झाल्या आहेत. त्यापैकी एक शिफारस शेतकऱ्यांना दीडपट अधिक किंमत मिळण्याशी निगडित होती. मात्र, तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना (यूपीए सरकार) विश्‍वास नव्हता की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीडपट होऊ शकेल.
निवडणूक काळात पंतप्रधानांनी प्रत्येक सभेत सांगितले की आमचे सरकार आले तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीडपट वाढेल. काहींनी याचा अर्थ असा घेतला की उत्पन्न दीडपट करणे म्हणजे 'एमएसपी' दीडपट वाढविणे, असे वाटणाऱ्यांचे देव भले करो. अशाच विचारांमुळे शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारलेली नाही, अशी टिप्पणी राधामोहनसिंह यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी 'एमएसपी'मध्ये वाढ करणे हा एक भाग आहे. परंतु मोदी सरकारने उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृषी मंडी, नीम कोटेड युरिया, राष्ट्रीय कृषी बाजार, मधुमक्षिका पालन यांसारखे उपाययोजना राबविल्या. दूध, अंडी, मत्स्योत्पादन वाढविण्यासाठी सरकार वेगाने काम करते आहे. पशुधन वाढविण्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीडपट नव्हे तर दुप्पट होईल. याची लक्षणे दिसू लागली असून 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असा दावा कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी केला.
'यूपीए'च्या सत्ताकाळात 'एमएसपी'पेक्षा दर कमी असेल, तर कडधान्यांची खरेदीही केली जात नव्हती. पण आम्ही शेतकऱ्यांना 'एमएसपी'पेक्षा कमी दराने तूर विकू दिली नाही. सरकारने 11.62 लाख टन तूर खरेदी केली. तसेच मूग, मसूर, उडीद, चणे आणि इतर कडधान्ये खरेदीसाठी मूल्य स्थिरीकरण निधीतून एकूण 15.12 टन कडधान्यांची खरेदी झाली आहे. या निधींतर्गत तुरीची खरेदी 22 एप्रिलपर्यंत सुरू होती. ती बंद झाल्यानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी तूर खरेदी सुरू ठेवण्याची मागणी केली. त्यानुसार केंद्राने बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत दोन्ही राज्यांमध्ये खरेदी सुरू केली आहे, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
|
