श्रीनगर - केंद्र सरकारबरोबर बिनशर्त चर्चा करण्यास आपण तयार आहोत, मात्र वाजपेयी सरकारने अवलंबिलेले धोरण राबविल्यास ही चर्चा यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक आहे, अशी विनंती फुटीरवातावादी नेते मिरवाइज उमर फारूख यांनी केंद्राकडे केली आहे.
वाजपेयी यांच्या सरकारने चर्चा करताना सर्वांना सहभागी करून घेण्याचे धोरण अवलंबिले होते. त्यामुळे काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते भारत सरकार आणि पाकिस्तानबरोबर, तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांबरोबर चर्चा करू शकत होते, असा दावा मवाळ नेते असलेल्या फारुख यांनी केला आहे. "चर्चेमध्ये सर्वांचा सहभाग असण्याचे धोरण आम्हाला हवे आहे. आम्हाला केवळ छायाचित्रे काढण्यासाठी चर्चेचा दिखावा नको आहे. आपण चर्चेला सुरवात करू, परिणामांची चिंता नको करायला. मात्र, ही प्रक्रिया गंभीरपणे राबवायला हवी,' असे फारुख म्हणाले.
चर्चेमध्ये पाकिस्तानलाही सहभागी करून घेण्याची फारुख यांची इच्छा असल्याने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला हे मान्य होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. वाजपेयींनी पंतप्रधान असताना दिलेला "इन्सानियत, जमुरियत आणि काश्मीरियत'चा दिलेला नारा अद्याप जनतेच्या लक्षात असून हेच धोरण सध्याच्या सरकारनेही राबवावे, असे फारुख यांनी म्हटले आहे. काश्मीरचा मुद्दा काश्मीरी नागरिकांना स्वीकारल्याने सुटेल, शिव्या आणि गोळ्यांच्या माध्यमातून नाही, या पंतप्रधान मोदींच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मांडलेल्या मुद्द्याचेही फारुख यांनी स्वागत केले.
|