मोदींची अडीचकी अन्‌ दुभंगलेले चर्चाविश्‍व

निरंजन आगाशे
सोमवार, 28 नोव्हेंबर 2016

सरकारने बदलली तरी लोकशाहीत "धोरणात्मक सातत्य'ही असते, त्यामुळे अशा डिबेटमध्ये व्यक्तिविषयक आवडीनिवडींना वाव नसतो. तो असूही नये. परंतु विषय कोणताही असो; दुभंगलेपणाचे सावट त्यावर आहेच. त्यातून आलेले एकारलेपण हे लोकशाहीतील निकोप संवादाच्या दृष्टीने चांगले नाही.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची 26 नोव्हेंबरला अडीच वर्षे पूर्ण झाली. आता अडीच बाकी आहेत. या टप्प्यावर साहजिकच सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडणारी, पुढच्या काळाविषयीचे अंदाज बांधणारी चर्चा सुरू होते. लोकशाहीत तशी ती व्हायलाही हवी. सरकारवर लोकमताचा अंकुश असणे केव्हाही चांगलेच. पण ते well informed opinion असायला हवे. त्यातून काही अर्थपूर्ण निष्पन्न होणे आणि मग त्यासाठी जनमताचा रेटा तयार होणे, ही एक उपकारक अशी गोष्टी आहे. पण इथेच मेख आहे. मोदी सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे झाली तरी आपल्याकडील चर्चाविश्‍व अद्याप दुभंगलेलेच आहे.

"मोदी सर्वथा पूज्यते' आणि "मोदी सर्वथा वर्ज्यते', असे जे सरळसरळ दोन गट पडले आहेत, त्यामुळे त्यांचे कोणतेही धोरण निर्णय, योजना वा कृती यांची "ऑन मेरिट' चिकित्सा जवळजवळ दुरापास्त झाली आहे. "काय' केले, यापेक्षा "कोणी' केले, याला जास्त महत्त्व दिले जाताना दिसते.
सुरवातीला "वर्ज्यते'वाल्या मंडळींचा दृष्टिकोन पाहू. यापैकी काहींचा तर अद्याप "सुतक'काळही संपलेला नाही. देशाच्या केंद्र सरकारची सत्ता नरेंद्र मोदी या व्यक्तीच्या हाती येणे हेच या देशावरील एक भयंकर अरिष्ट आहे, अशी त्यांची ठाम समजूत असल्याने त्यांच्या दृष्टीने मोदींच्या कारभाराची चिकित्सा करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. मोदी म्हणजे फॅसिस्ट, धर्मनिरपेक्षतेचे मारेकरी, राज्यघटनेचे विरोधक ही आणि अशी अनेक विशेषणे- दूषणे त्यांना लावली गेली. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर भाजप-संघ परिवारातील काहींच्या सुरुवातीच्या काळातील उन्मादी वर्तनामुळे अशी दूषणे देणाऱ्यांना काही श्रोतृवर्ग मिळालाही; परंतु अडीच वर्षानंतरही तोच सूर लावत राहून आपण स्वतःचीच विश्‍वासार्हता कमी करून घेत आहोत याचे भान अशा मंडळींना राहिलेले नाही. आता तरी वास्तव स्वीकारण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला पाहिजे. स्वतःच डोळ्यावर पट्टी बांधून घेतल्याने घडणाऱ्या बदलांकडे त्यांना पाहता येत नाही.

या "वर्ज्यते'वाल्यांनी एका प्रकारची पट्टी बांधून घेतली असेल तर मोदीभक्तांनी दुसऱ्या प्रकारची पट्टी बांधून घेतली आहे. एकूणच अवतार कल्पनेवर भारतीयांचा विश्‍वास आहे. देशात आमूलाग्र परिवर्तन घडविण्यासाठी मोदींचे अवतारकार्य सुरू आहे, असे या "पूज्यते'वाल्यांना वाटते. अशा व्यक्तीकडून एखादी चूक होऊ शकते हेच मान्य नसल्याने प्रत्येक गोष्टीचे कमालीच्या अभिनिवेशाने समर्थन करायचे आणि विरोध करणाऱ्यांच्या हेतूंवरच शंका घ्यायची, असा प्रकार सुरू आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयावर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत सरकारवर घणाघाती हल्ला केला. त्यातील मुद्दे मान्य नसणे समजू शकतो. ते खोडून काढण्याचे स्वातंत्र्य आहेच. पण त्यावर चर्चा करण्याऐवजी "मौनीबाबां'ना बोलते करण्याचा चमत्कार मोदींनी कसा घडविला याची कौतुकवर्णने "सोशल मीडिया'तून फिरवली जाऊ लागली. हे केवळ एक उदाहरण झाले. प्रत्यक्ष स्वच्छता अभियान असो, वा आर्थिक व्यवस्थेतील स्वच्छता मोहीम, "मेक इन इंडिया' मोहीम असो, वा स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प असो, त्याच्या तपशिलांची वस्तुनिष्ठ चर्चा-चिकित्सा करण्यापेक्षा मोदीवादी आणि मोदीविरोधी याच अभिनिवेशातून या मुद्द्यांकडे पाहिले जाते.
नियोजन मंडळ विसर्जित करून "नीती आयोगा'ची (national institution of transforming india) स्थापना करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. या मुद्द्यावर नियोजन आयोगाची बरखास्ती योग्य की अयोग्य, याचाच खल खूप झाला. नेहरूंनी स्थापन केलेल्या परंपरा मोडीत काढण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप मोदीविरोधकांनी करायचा, आणि नेहरूकालीन गोष्टीपासून फारकत घेतली, हेच या निर्णयाची प्रशंसा करण्यासाठी पुरेसे आहे असा पवित्रा मोदीभक्तांनी घ्यायचा, असे सुरू आहे. परिणाम असा झाला की नवीन "नीती आयोगा'चे स्वरूप कसे असावे, एकूण आर्थिक पुनर्रचना प्रकल्पात नेमकी कोणती भूमिका ही संस्था बजावू शकेल, त्याचा आराखडा काय असेल, याचा ऊहापोह फारसा झाला नाही.

1991 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव व तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक सुधारणा पर्व सुरू केले. त्यानंतरच्या सरकारांनीही ही प्रक्रिया पुढे नेण्याचा आपापल्या परीने प्रयत्न केला. काही बाबतीत परिस्थिती "जैसे थे' राहिली. सध्याचे सरकार त्याबाबतीत कोणती पावले उचलत आहे, याचीदेखील नीट समीक्षा व्हायला हवी. 'वस्तू-सेवा कर' (जी.एस.टी.) ही अप्रत्यक्ष करव्यवस्थेतील एक मूलभूत सुधारणा म्हणजे सुधारणा प्रक्रियेतील एक महत्वाचा टप्पा आहे.
सरकारने बदलली तरी लोकशाहीत "धोरणात्मक सातत्य'ही असते, त्यामुळे अशा डिबेटमध्ये व्यक्तिविषयक आवडीनिवडींना वाव नसतो. तो असूही नये. परंतु विषय कोणताही असो; दुभंगलेपणाचे सावट त्यावर आहेच. त्यातून आलेले एकारलेपण हे लोकशाहीतील निकोप संवादाच्या दृष्टीने चांगले नाही. या दुभंगलेपणाचा प्रत्यय नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर तर प्रकर्षाने येतो आहे. हे महाभ्रष्टाचाराचे प्रकरण असल्याचा आरोप एकीकडे आणि रांगांमुळे त्रास झाल्याची टीका करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणून हिणविण्याचा प्रकार दुसरीकडे, असे सध्या सुरू आहे. परिणामतः चर्चा भरपूर आणि संभ्रमही भरपूर, अशी स्थिती झाली आहे.

माहिती-तंत्रज्ञानात झपाट्याने झालेल्या प्रगतीमुळे हातात माध्यमे आली आहेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अशी चर्चा करणाऱ्यांचं वर्तुळ मर्यादित असे. आता आपल्या प्रतिक्रिया, भावना, मनातील खदखद हे सगळं व्यक्त करायला हाताशी व्हॉट्‌सऍपसारखी सोईस्कर साधने आल्याने राजकीय चर्चेला अक्षरशः उधाण आलेलं आहे. पण त्यातही अज्ञान, पूर्वग्रह, द्वेष, नकारात्मकता यांचं प्राबल्य जास्त दिसतं. त्यामुळे राजकीय चर्चाविश्‍वाचा परीघ ऐसपैस रुंदावला असला तरी त्यातील अर्थपूर्णता, समग्रता हरवत चालली आहे.

Web Title: narendra modi tenure and schizophrenic debates