'राफेल' आणि 'पीएनबी'मुळे भाजप चिंतेत 

नवी दिल्ली : "राफेल' विमान खरेदीचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वैयक्तिकरीत्या पुढाकार घेऊन केलेला व संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेला करार आणि दुसऱ्या (नीरव) मोदीचा "पीएनबी' गैरव्यवहारावरून कॉंग्रेसच्या वतीने, विशेषतः राहुल गांधी यांच्याकडून होणाऱ्या धारदार हल्ल्यांना समाजमाध्यमांसह इतरत्र मिळणारा जनतेचा प्रतिसाद वाढत चालल्याचे फीडबॅक आल्याने भाजपच्या सर्वोच्च त्रिकुटात धास्तावलेपणा जाणवण्या इतपत वाढला आहे. एका वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांनी निवडक पत्रकारांशी बोलताना याची कबुली दिली. याचे आपत्ती व्यवस्थापन करण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री बैठक घेऊन खलबते करणार असल्याचे या मंत्र्यांनी सांगितले. 

"पीएनबी' गैरव्यवहारावर अर्थमंत्र्यांकडून किंवा मोठ्या मोदींकडून अद्याप अक्षरशः एकही वक्तव्य आलेले नाही हेही जाणकार उल्लेखनीय मानतात. या दोन्ही प्रकरणांवरून विरोधक संसद अधिवेशनाच्या मार्चमधील उत्तरार्धात सरकारला एकजूट होऊन खिंडीत पकडणार याचीही शाश्‍वती सरकारला वाटते. विशेषतः राज्यसभेत होणाऱ्या संभाव्य महागदारोळावर कशा प्रकारे मात करता येईल यावर सत्तारूढ गोटात चिंतन सुरू झाले आहे. राज्यसभेवरील मंत्र्यांपेक्षा लोकसभेतील भाजप मंत्री व खासदारांत वाढती चिंता अधिवेशनाच्या पूर्वार्धातच वाढल्याचे दिसले होते. नीरव मोदीला देशाबाहेर पळून कसे जाऊ दिले आणि नंतर त्याच्याबरोबर छायाचित्रासाठी पंतप्रधान कसे उभे राहिले हा विरोधकांचा मुद्दा जनमानसात हळूहळू; पण वाढत्या क्रमाने झिरपत चालल्याचे फीडबॅक भाजप नेतृत्वाकडे आले आहेतच, पण संघानेही याबाबत सरकारला सावध केले आहे.

उत्तर प्रदेशातील दोन व बिहारच्या एका जागेच्या लोकसभा पोटनिवडणुकांपैकी भाजपला फक्त गोरखपूरची जागा राखता येऊ शकेल अशी दिल्लीत हवा आहे. भाजपच्या सप्ततारांकित नव्या मुख्यालयासाठी कोट्यवधींचा पैसा कोठून आला, हा ममता बॅनर्जींचा ताजा प्रश्‍नही समाज माध्यमांवर वाऱ्याच्या वेगाने पसरल्यावर भाजप व परिवाराच्या कुजबुज ब्रिगेडला जाग आली. संबंधित वरिष्ठ मंत्र्यांनी याबाबतची कबुली देताना, "2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकार बरे नाहीत व खरेही नाहीत,' असा पवित्रा घेतला. 

"राफेल'वरून कॉंग्रेस आक्रमक 
भारत-फ्रान्स दरम्यानचा "राफेल' करार हा मोदी सरकारचा सर्वांत मोठा गैरव्यवहार असल्याच्या कॉंग्रेसच्या प्रचाराला धार चढत असल्याचे त्यांनी कबूल केले. यावरून आजी-माजी संरक्षण मंत्र्यांना पूर्ण अंधारात व दूर ठेवले गेले इतके गुप्त यात काय होते, हा राहुल गांधी यांचा प्रश्‍न जनमानसाला कोठे तरी पटू लागल्याचे या मंत्र्यांनी मान्य केले. केवळ संरक्षण क्षेत्राबतची माहिती गोपनीय असते, एवढे सांगितल्याने जनतेचे समाधान होत नाही, हेही भाजप नेतृत्वाला पटल्याचे त्यांनी नमूद केले. दोन्ही प्रकरणांबाबत ठोस प्रतिकाराची रणनीती आखणे सरकारसाठी "तातडीचे व महत्त्वाचे' असल्याचे त्यांनी मान्य केले.