'एनडीटीव्ही इंडिया'ची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

वृत्तसंस्था
सोमवार, 7 नोव्हेंबर 2016

बिगर भाजप पक्षांचे नेते आणि माध्यम मंडळांनी 9 नोव्हेंबरला एनडीटीव्ही वाहिनीचे प्रक्षेपण बंद ठेवण्याचा आदेश तातडीने मागे घ्यावा, अशीही मागणी केली आहे. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने बंदीचा आदेश माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा थेट भंग करणारा असल्याचे म्हटले असून, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स असोसिएशननेही असाच सूर काढला आहे.

नवी दिल्ली - पठाणकोटमधील दहशतवादी हल्ल्याचे वार्तांकन करताना योजनाबद्ध-संवेदनशील माहिती दाखविल्याबद्दल एनडीटीव्ही इंडिया या हिंदी वृत्तवाहिनीचे प्रक्षेपण एक दिवस बंद ठेवण्याच्या निर्णयामुळे या निर्णयाविरोधात एनडीटीव्हीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्याचे वार्तांकन करताना इतर वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांनी केलेल्या वार्तांकनाप्रमाणे वार्तांकन केल्याचे एनडीटीव्हीने म्हटले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या एका समितीने "एनडीटीव्ही' या हिंदी वृत्तवाहिनीचे प्रक्षेपण एक दिवस बंद ठेवण्याचा दिलेला प्रस्ताव धक्कादायक असून, "एनडीटीव्ही' या प्रकरणासंदर्भातील सर्व पर्याय तपासणार असल्याचा खुलासा "एनडीटीव्ही'ने केला आहे, असे एनडीटीव्हीकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या एका आंतर-मंत्रालयीन समितीने एनडीटीव्ही इंडिया 9 नोव्हेंबरला बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. दहशतवादी हल्ल्याच्या वार्तांकनावरून एखाद्या वाहिनीविरुद्ध अशा प्रकारचा पहिला आदेश आहे. बिगर भाजप पक्षांचे नेते आणि माध्यम मंडळांनी 9 नोव्हेंबरला एनडीटीव्ही वाहिनीचे प्रक्षेपण बंद ठेवण्याचा आदेश तातडीने मागे घ्यावा, अशीही मागणी केली आहे. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने बंदीचा आदेश माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा थेट भंग करणारा असल्याचे म्हटले असून, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स असोसिएशननेही असाच सूर काढला आहे.

Web Title: NDTV Challenges 1-Day Ban On Hindi Channel In Supreme Court