'बौद्धांना मिळणार नवी जातप्रमाणपत्रे '

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 3 डिसेंबर 2016

नवी दिल्ली - राज्यघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणेने 60 वर्षांपूर्वी बौद्ध धम्म स्वीकारलेले अनुसूचित जातीतील लाखो लोक सुस्पष्ट जातप्रमाणपत्राअभावी अजूनही केंद्राच्या योजनांपासून वंचित आहेत. त्यांना या योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी बौद्धांना नवी जातप्रमाणपत्रे देण्याची योजना महाराष्ट्र सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज सांगितले. केंद्राच्या पंतप्रधान आवास योजनेत राज्य सरकारने रमाई आवास आणि शबरी या दोन योजनांचे एकत्रीकरण केल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली. 

नवी दिल्ली - राज्यघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणेने 60 वर्षांपूर्वी बौद्ध धम्म स्वीकारलेले अनुसूचित जातीतील लाखो लोक सुस्पष्ट जातप्रमाणपत्राअभावी अजूनही केंद्राच्या योजनांपासून वंचित आहेत. त्यांना या योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी बौद्धांना नवी जातप्रमाणपत्रे देण्याची योजना महाराष्ट्र सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज सांगितले. केंद्राच्या पंतप्रधान आवास योजनेत राज्य सरकारने रमाई आवास आणि शबरी या दोन योजनांचे एकत्रीकरण केल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली. 

राष्ट्रपतींच्या हस्ते दिल्लीत उद्या (ता. 3) राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार वितरण होणार आहे. या पुरस्कारसाठी महाराष्ट्र राज्य अपंग विकास महामंडळालाही पुरस्कार मिळाला असून, तो स्वीकारण्यासाठी बडोले दिल्लीत आले आहेत. त्यांनी आज केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेतली. त्यानंतर बोलताना बडोले म्हणाले, की 1956मध्ये अनुसूचित जातीतून धर्मांतर केलेल्या बौद्धधर्मीयांना केंद्राच्या आरक्षण व इतर सवलती अजूनही मिळत नाहीत. यासाठी राज्य सरकार नव्याने जात प्रमाणपत्र देण्याचा विचार करते आहे. यावर संबंधितांनी अनुसूचित जातीतून बौद्ध धम्मात प्रवेश केल्याचा स्पष्ट उल्लेख असणार आहे. 

दरम्यान, रमाई आवास योजनेनुसार राज्यात 1 लाख 60 हजार घरे बांधण्यात येणार असल्याचेही बडोले यांनी सांगितले. मागास समाजाच्या लोकांना पक्के घर बांधून देण्यासाठी राज्यात रमाई आवास योजनेअंतर्गत तीन वर्षांत या योजनेअंतर्गत 1 लाख 60 हजार घरे बांधण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

Web Title: New certificates will be Buddhists