'आप'च्या कार्यालयाबाबतचा आदेश न्यायालयाकडून रद्द

वृत्तसंस्था
बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017

नवी दिल्ली: आम आदमी पक्षाच्या कार्यालयासाठी राजधानीतील मध्यवर्ती भागात बंगला देण्याचा निर्णय मागे घेण्याचा आदेश नायब राज्यपालांनी दिला होता. यावर बुधवारी सुनावणी होऊन हा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला. यामुळे "आप'ला दिलासा मिळाला आहे. असा आदेश देण्यामागे कोणतेही उचित कारण नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली: आम आदमी पक्षाच्या कार्यालयासाठी राजधानीतील मध्यवर्ती भागात बंगला देण्याचा निर्णय मागे घेण्याचा आदेश नायब राज्यपालांनी दिला होता. यावर बुधवारी सुनावणी होऊन हा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला. यामुळे "आप'ला दिलासा मिळाला आहे. असा आदेश देण्यामागे कोणतेही उचित कारण नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आम आदमी पक्षाने त्यांची बाजू मांडल्यानंतर नायब राज्यपाल अनिल बैजल सयुक्तिक कारणासह आठ दिवसांत हा आदेश पुन्हा देऊ शकतील, असे न्या. विभू बाखरू यांनी स्पष्ट केले. "आप'च्या कार्यालयासाठी 206, राऊस ऍव्हेन्यू येथील बंगला देण्यात आला होता; पण बैजल यांनी 12 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात बंगला वितरित करण्याचा निर्णय मागे घेत असल्याचे म्हटले होते. मात्र, या बंगल्यात कार्यालय सुरू करून कोणत्या नियमाचे व कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे, हे या आदेशात स्पष्ट केले नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

"आप'ला 31 डिसेंबर 2015 रोजी राऊस ऍव्हेन्यू येथील बंगल्याचे वाटप केले होते. मात्र, कायद्याचा भंग होत असल्याने नायब राज्यपालांनी बंगला देण्याचा आदेश रद्द केल्याचे 12 एप्रिल रोजी कळविण्यात आले, असे पक्षाचे वकील अरुण कथपलिया यांनी सांगितले. याविरुद्ध "आप'ने याचिका दाखल केली होती.

Web Title: new delhi news aam aadmi party and court