'आधार'सक्तीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार

सर्वोच्च न्यायालय; नागरिकांना लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही

नवी दिल्ली: येत्या एक जुलैपासून आधार क्रमांक अनिवार्य करण्याच्या केंद्राच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. पुढील सुनावणी होईपर्यंत आधार कार्ड नसलेल्या नागरिकांना सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

न्यायधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्या. नवीन सिन्हा यांच्या सुटीकालीन पीठाने म्हटले की, सद्यस्थितीवर या अधिसूचनेवर तात्पुरती स्थगिती देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात "आधार'सक्तीच्या विरोधात याचिका दाखल झाली आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी आधार कार्ड नसल्यास लाभार्थी नागरिक समाज कल्याण विभागाच्या विविध लाभांपासून वंचित राहू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली. या वेळी शांता सिन्हा यांनी वकील शाम दिवाण यांच्यामार्फत माध्यान्ह आहाराचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. "आधार' नसल्याचे विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळू नये, अशी मागणी करण्यात आली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात पुरावे सादर करण्यास सांगितले. मात्र हे पुरावे सादर करण्यास याचिकाकर्त्याला अपयश आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड सक्तीविरोधात तात्पुरता स्थगिती आदेश देण्यास नकार दिला. केवळ शंका किंवा अंदाजाच्या आधारावर स्थगिती आदेश देता येणार नाही यासाठी आपल्याला आणखी एक आठवडा वाट पाहावी लागेल, असेही स्पष्ट आहे. जर आधार नसल्याने एखाद्याला वंचित ठेवले जात असेल तर याबाबत माहिती न्यायालयाला देऊ शकता. सर्वोच्च न्यायालय समाज कल्याण खात्याच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी "आधार' आवश्‍यक असल्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या तीन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. पीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 जुलैला निश्‍चित केली आहे.