बलात्कार पीडितेस गर्भपाताची मंजुरी; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : मुंबईतील इयत्ता सातवीमधील तेरा वर्षांच्या बलात्कार पीडितेस गर्भपात करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. पीडित मुलीच्या पोटात 32 आठवड्यांचा गर्भ आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. अमिताव रॉय आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. जे. जे. हॉस्पिटलच्या डॉक्‍टरांनी सादर केलेल्या अहवालाचे अवलोकन केल्यानंतर न्यायालयाने गर्भपातास मान्यता दिली. डॉक्‍टरांची ही अभ्यास समिती न्यायालयानेच स्थापन केली होती.

पीडित मुलीचे वय आणि तिच्यावर झालेला मानसिक आघात लक्षात घेऊन आम्ही तिच्या गर्भपातास मंजुरी देत आहोत, असे सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. डॉक्‍टरांनी 8 सप्टेंबर रोजी तिच्यावर गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करावी, शस्त्रक्रियेच्या एक दिवस आधी संबंधित मुलीस रुग्णालयात दाखल करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या कलम 3(2) (ब) अन्वये 20 आठवड्यांपेक्षा अधिककाळचा गर्भ असल्यास संबंधित महिलेवर गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करता येत नाही. पीडित मुलीच्या आईने मात्र गर्भपाताची परवानगी मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.

अन्य एका प्रकरणात परवानगी नाही
तत्पूर्वी 28 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणामध्ये वैद्यकीय कारणे पुढे करत दहा वर्षांच्या मुलीचा गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली होती. ही मुलगी 32 आठवड्यांची गर्भवती होती. पुढे या मुलीने चंडीगडमधील रुग्णालयात एका बाळास जन्म दिला होता. गर्भपातामुळे संबंधित मुलीच्या आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते.