बॅंकिंग सुधारणांमध्ये काँग्रेसचा खोडा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 10 ऑगस्ट 2017

विधेयक मंजूर न झाल्यास पेचप्रसंगाची सरकारला भीती

नवी दिल्ली, ता. 9 : बॅंकिंग क्षेत्रात महत्त्वाच्या सुधारणा करून कर्जबुडव्यांबाबत रिझर्व्ह बॅंकेला व अन्य बॅंकांना अधिकार देण्याबाबतचे विधेयक काँग्रेसने आज राज्यसभेत अडवून धरले. याच्या अध्यादेशाचीही मुदत संपत असल्याने हे दुरुस्ती विधेयक या अधिवेशनात मंजूर झाले नाही तर मोठा पेचप्रसंग उद्भवण्याची भीती सरकारी गोटातून व्यक्त होते.

विधेयक मंजूर न झाल्यास पेचप्रसंगाची सरकारला भीती

नवी दिल्ली, ता. 9 : बॅंकिंग क्षेत्रात महत्त्वाच्या सुधारणा करून कर्जबुडव्यांबाबत रिझर्व्ह बॅंकेला व अन्य बॅंकांना अधिकार देण्याबाबतचे विधेयक काँग्रेसने आज राज्यसभेत अडवून धरले. याच्या अध्यादेशाचीही मुदत संपत असल्याने हे दुरुस्ती विधेयक या अधिवेशनात मंजूर झाले नाही तर मोठा पेचप्रसंग उद्भवण्याची भीती सरकारी गोटातून व्यक्त होते.

"भारत छोडो' चळवळीच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त आज प्रश्‍नोत्तर तास व शून्य प्रहराचे कामकाज रद्द करून ती चर्चा घेण्यात आली. दुपारी दोननंतर सरकारने "बॅंकिंग नियमन (दुरुस्ती)-2017' हे विधेयक आणताच काँग्रेसने आधी कपिल सिब्बल यांच्या दोन प्रकारच्या नोटांच्या मुद्द्यावर चर्चा करा आणि हरियानातील भाजप नेत्याच्या गुन्हेगार मुलाबद्दल सरकारने खुलासा करावा, अशा मागण्या पुढे आणल्या. भाजपच्या म्हणण्यानुसार, उपसभापती पी. जे. कुरियन यांच्या दालनात झालेल्या नेत्यांच्या बैठकीत आधी विधेयकास मंजुरी व नंतर नोटांच्या मुद्द्यावर चर्चा, हे काँग्रेस नेत्यांनी मान्य केल्याचे; मात्र सभागृहात येताच कोलांटी मारल्याचे सांगितले. संसदीय कामकाजमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी काँग्रेसच्या गोंधळावर तीव्र आक्षेप घेताना, चलनी नोटांची नव्हे, तर काँग्रेसची विश्‍वासार्हता खलास झाल्याचा आरोप केला. एखादे लोकहिताचे विधेयक म्हटले, की दर वेळी हा विरोधी पक्ष काही ना काही खुसपटे काढून बेशिस्त वर्तन करतो, असा ठपका अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ठेवला. संख्याबळाच्या आधारावर काँग्रेस मनमानी करत आहे व जनहिताच्या विधेयकांनाही अडवत आहे, असा आरोपही भाजपकडून करण्यात आला. या विधेयकामुळे वसुली न होणाऱ्या व बुडीत कर्जांबाबतच्या कारवाईचे थेट अधिकार बॅंकांना मिळतील त्यामुळे हे दूरगामी विधेयक आहे असे सरकारने सांगून पाहिले. हा मूळ कायदा 1949 चा आहे. या अध्यादेशाची मुदत संपली, तर पुन्हा अध्यादेश काढण्याचा पर्याय असला तरी पेचप्रसंग निर्माण होईल असे सरकारतर्फे सांगितले गेले; पण काँग्रेसने कशालाही दाद न देता गोंधळ सुरू ठेवला.

घोषणांमुळे कामकाज तहकूब
कुमारी सेलजा यांनी हरियानातील भाजप नेत्याच्या गुन्हेगार मुलाबाबतची चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. अंबिका सोनी यांनीही त्यांना साथ दिली. चंडीगड हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने तेथील ढासळलेल्या कायदा सुव्यवस्थेला केंद्रच जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. "बेटी बचाव, भाजप भगाव' अशा घोषणा काँग्रेसने सुरू ठेवल्याने सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.