"ब्लू व्हेल' बंदी_ सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

वृत्तसंस्था
शनिवार, 16 सप्टेंबर 2017

नवी दिल्ली : जगभरात खळबळ माजवणाऱ्या व अनेकांचे जीव घेणाऱ्या "ब्लू व्हेल' या ऑनलाइन गेमवरील बंदीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. येत्या तीन आठवड्यांत याबाबत सविस्तर उत्तर द्या, असे न्यायालयाने बजावले आहे.

तमिळनाडूतील एका 73 वर्षे वयाच्या व्यक्तीने गेमवर बंदी घालण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्राला नोटीस बजावली. तसेच या मुद्‌द्‌यावर ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांची मदतही मागितली.

नवी दिल्ली : जगभरात खळबळ माजवणाऱ्या व अनेकांचे जीव घेणाऱ्या "ब्लू व्हेल' या ऑनलाइन गेमवरील बंदीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. येत्या तीन आठवड्यांत याबाबत सविस्तर उत्तर द्या, असे न्यायालयाने बजावले आहे.

तमिळनाडूतील एका 73 वर्षे वयाच्या व्यक्तीने गेमवर बंदी घालण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्राला नोटीस बजावली. तसेच या मुद्‌द्‌यावर ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांची मदतही मागितली.

"ब्लू व्हेल' गेमने जगभरात आतापर्यंत 200 लोकांचा जीव घेतला आहे. त्यामुळे यावर तत्काळ बंदी घालायला हवी. केंद्र सरकारला यावर तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली होती.

"ब्लू व्हेल' खेळणाऱ्यास 50 दिवसांत 50 आव्हाने दिली जातात. अज्ञात व्यक्ती अज्ञात जागी बसून त्याविषयीचे आदेश देतो. सुरवातीला भीतिदायक चित्रपट पाहण्यासारखे किंवा कागदावर ब्लू व्हेलचे चित्र रेखाटण्यासारखे सोपे लक्ष्य दिले जाते. मात्र, हळूहळू ही आव्हाने कठीण होत जातात. अखेरच्या दिवशी आत्महत्या करण्याचे आव्हान दिले जाते. त्यासाठी त्याला प्रवृत्त केले जाते.