दहीहंडीचा चेंडू उच्च न्यायालयात

वृत्तसंस्था
बुधवार, 2 ऑगस्ट 2017

सुनावणीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली: आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीसाठी उभारले जाणारे मानवी मनोरे आणि गोविंदांच्या वयाचा मुद्दा यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेच सुनावणी घ्यावी असे आदेश आज दिले आहेत. तत्पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने मानवी मनोऱ्यांच्या उंचीवर निर्बंध घालत अल्पवयीन मुलांना दहीहंडीत सहभागी होण्यास मज्जाव केला होता.

सुनावणीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली: आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीसाठी उभारले जाणारे मानवी मनोरे आणि गोविंदांच्या वयाचा मुद्दा यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेच सुनावणी घ्यावी असे आदेश आज दिले आहेत. तत्पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने मानवी मनोऱ्यांच्या उंचीवर निर्बंध घालत अल्पवयीन मुलांना दहीहंडीत सहभागी होण्यास मज्जाव केला होता.

महाराष्ट्र सरकार, विविध स्वयंसेवी संस्था आणि काही जणांनी वैयक्तिक पातळीवर या अनुषंगाने काही नवे मुद्दे मांडले असल्याने त्या याचिकेवर पुन्हा विचार केला जावा, असे आदेश न्या. जोसेफ कुरियन आणि न्या. आर. बानूमथी यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये यावर 7 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
गोविंदांच्या संरक्षणासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या असल्याने त्यांच्या वयोमर्यादेवर घालण्यात आलेल्या अटी शिथिल केल्या जाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या याचिकेत केली आहे. तत्पूर्वी 17 ऑगस्ट 2016 रोजी याच मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अठरा वर्षांखालील मुलांना दहीहंडीच्या महोत्सवात सहभागी होण्यास घातलेली बंदी शिथिल करण्यास नकार सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच मानवी मनोऱ्यावर घालण्यात आलेले 22 फूट उंचीचे बंधनही कायम ठेवले होते.

धाडसी खेळाचा दावा
काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील विविध संघटना आणि मित्रमंडळांनी या आदेशामध्ये सुधारणा केली जावी, अशी मागणी केली होती, दहीहंडीसाठी उंच मनोरे उभारले जात असल्याने तो एक धाडसी क्रीडा प्रकार ठरतो. पाश्‍चिमात्य देशांत अशा प्रकारचे धाडसी क्रीडा प्रकार हे लोकप्रिय आहेत, असा युक्तिवादही करण्यात आला होता. आतापर्यंत सर्वाधिक 43.79 फूट उंचीचा मनोरा उभारण्यात आला असल्याने अशा प्रकारच्या मानवी मनोऱ्यांवर बंदी घालणे योग्य नसल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

Web Title: new delhi news dahi handi and court