रेल्वे करणार अधिकारांचे विकेंद्रीकरण: गोयल

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 26 ऑक्टोबर 2017

नवी दिल्ली: रेल्वे भवनातील कर्मचारी कपात करण्याचा विचार नाही; मात्र दिल्लीतील रेल्वे भवनात झालेल्या बाबूंच्या गर्दीला लगाम घालण्यात येईल, असे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज स्पष्ट केले. रेल्वेच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून स्थानिक विभागीय व्यवस्थापकांना (डीआरएम) सर्वाधिकार दिले जातील व त्यांच्या कामाचा ताण हलका करण्यासाठी दिल्लीत ठाण मांडून बसलेले अधिकारी- कर्मचारी पाठविले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबई उपनगरी रेल्वे स्थानकांवरील जुनाट पुलांच्या दुरुस्तीबरोबरच गर्दीच्या स्थानकांवर 370 स्वयंचलित वा सरकते जिने युद्धपातळीवर बसविले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

नवी दिल्ली: रेल्वे भवनातील कर्मचारी कपात करण्याचा विचार नाही; मात्र दिल्लीतील रेल्वे भवनात झालेल्या बाबूंच्या गर्दीला लगाम घालण्यात येईल, असे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज स्पष्ट केले. रेल्वेच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून स्थानिक विभागीय व्यवस्थापकांना (डीआरएम) सर्वाधिकार दिले जातील व त्यांच्या कामाचा ताण हलका करण्यासाठी दिल्लीत ठाण मांडून बसलेले अधिकारी- कर्मचारी पाठविले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबई उपनगरी रेल्वे स्थानकांवरील जुनाट पुलांच्या दुरुस्तीबरोबरच गर्दीच्या स्थानकांवर 370 स्वयंचलित वा सरकते जिने युद्धपातळीवर बसविले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

गोयल यांनी आज "रेल्वे कर्मचाऱ्यांची चार्टर' जारी केली. प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नाही याचा पुनरुच्चार करून ते म्हणाले, की रेल्वे ज्या सुधारणा करत आहे, त्यात अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना थेट समाविष्ट करून घेण्याचा उद्देश या चार्टरमागे आहे. महिनाभराने प्रवाशांसाठीही अशीच चार्टर जारी केली जाईल. सुविधा व प्रवाशांची सुरक्षा यासाठी रेल्वेकडे निधीची अजिबात कमतरता नाही व पंतप्रधान, अर्थमंत्र्यांनी याबाबत आपल्याला आश्‍वस्त केले आहे, असे त्यांनी वारंवार सांगितले.

दिल्लीतील रेल्वे भवनात असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार अशी अफवा पसरली असली, तरी त्यात तथ्य नसल्याचे सांगून गोयल म्हणाले, की लोहमार्गाची देखभाल- दुरुस्ती, प्रवाशांच्या सुविधांचा आढावा, स्थानक विकास किंवा स्थानकांवरील यंत्रणा या अधिक कार्यक्षम करण्याबाबत दरवेळी दिल्लीला धावावे लागण्याची प्रथा बंद केली जाईल. त्यासाठी "डीआरएम'ना निर्णयाचे सर्वाधिकार दिले जातील. सेवा-सुविधांची, स्थानकांवरील उपाहारगृहांची कंत्राटे देण्यापासून अनेक अधिकारांचा यात समावेश असेल. एखाद्या अपघातानंतर वैद्यकीय मदत देणे वा तात्पुरती आर्थिक मदत देणे यासाठीही या अधिकाऱ्यांना दिल्लीकडे हात पसरावा लागतो, ते बंद केले जाईल.

नोकऱ्यांवर गदा नाही
"डीआरएम'कडून या अधिकारांचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी त्यांची वेळोवेळी तपासणी केली जाईल. विभागीय अधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देऊन त्यांच्या मदतीसाठी रेल्वे भवनातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना हलविण्यात येईल. मात्र, याचा अर्थ या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार असा नाही.